मुदलियार आयोग

मुदलियार आयोग : सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन. राधाकृष्णन् आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली होती ती म्हणजे, विदयापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा करावयाची असेल, तर त्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना व्हावयास हवी. म्हणून केंद्र शासनाने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी १९५२ मध्ये या आयोगाची स्थापना केली. 

आयोगाने आपला अहवाल १९५३ मध्ये सादर केला. या आयोगाने पुढील शिफारशी केल्या : 

(१) शालेय शिक्षण ११ वर्षांचे असावे. त्यातील शेवटची दोन वर्षे उच्च-माध्यमिक शिक्षणाची असावीत. उच्च-माध्यमिक स्तरावर इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषा या तीन भाषा, सामाजिक शास्त्रे आणि सामान्य विज्ञान (यात गणित आलेच), एक व्यावसायिक विषय आणि कारागिरीचा विषय (काफ्ट) यांचा समावेश असावा.

(२) देशात विविध लक्ष्यी शाळा सुरू कराव्यात.

(३) परीक्षा घेताना मूल्यमापनाची आधुनिक तंत्रे वापरावीत.

(४) शिक्षकी पेशाकडे गुणवान शिक्षक आकृष्ट होण्यासाठी शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारावी व त्यांच्या सेवाशर्ती आकर्षक कराव्यात.

(५) शालेय स्तरावर व्यावसायिक आणि शैक्षणिक मार्गदर्शनाची सोय करावी.

(६) अध्यापन पद्धतीत तसेच गंथालये आणि प्रयोगशाळा यांत सुधारणा करावी, दृक्-श्राव्य अध्यापन साधनांचा उपयोग करून घ्यावा आणि शालान्त परीक्षा विदयापीठांनी घेण्यापेक्षा त्यासाठी स्वतंत्र मंडळे स्थापन करावीत.