त्यात 30 खासदार, लोकसभेचे 20 आणि राज्यसभेतील 10 खासदारांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/उपक्रम/बँकांमध्ये राजभाषेच्या वापराबाबत तपासणीचे काम सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी समितीची तीन उपसमित्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.