सुप्रीम कोर्टाला हेबियस कॉर्पस आणि आदेश जारी करून किंवा काही कायद्यांचे पुनरावलोकन करून आणि घटनाबाह्य म्हणून घोषित करून मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनावर उपाय करण्याचा अधिकार आहे.