शिक्षण ही सर्व बाल,तरुण व वृध्दांना सर्वांगीण विकासाकडे नेणारी जागतीक चळवळ आहे. ह्यां चळवळीची सुरवात १९९० साली जागतीक शिक्षण अभियांनात झाली. दहा वर्ष होऊनही बरेच देश अजूनही ह्या उद्देशापासून लांब आहेत. ब-याच देशाचे प्रतीनिधी डकार व सेनेगल येथे पुन्हा एकदा भेटले व २०१५ पर्यंत सर्व जनता शिक्षित असेल अशी ग्वाही दिली.

मानवी विकासासाठी शिक्षण हे एक मुख्य साधन असून, देशाच्या विकासामध्ये शिक्षण हक्क कायदा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्यामुळेच, आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शिक्षण हे विकास व परिवर्तनाचे मुख्य साधन असून, देशात टागोर-गांधी-नेहरू व महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांनी यावर भर दिला. सामाजिक समता व आर्थिक प्रगतीसाठी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण ही बाब राज्यघटनेत अधोरेखित असून, २००९ साली शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. थोर शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी शिक्षणातील संख्या, गुणवत्ता व समतेच्या प्रश्नांचा फार साकल्याने विचार करून शिक्षणाचे उद्दिष्ट, अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि एकंदरीत शिक्षण व्यवस्था व त्याचे राष्ट्रीय विकासाशी असलेले अनुबंध काय असावेत, यावर सविस्तर मांडणी केली आहे. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवांचे अत्यंत मुलभूत विवेचन-विश्लेषण करून शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान, सिद्धांत व व्यवस्था कशी असावी, हे सांगितले. मात्र, आजच्याही शिक्षण बाजारात त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.

कुणासाठी, कशाचे शिक्षण? कोठारी आयोगाने-राष्ट्रीय विकासासाठी शिक्षण यावर भर दिला. जात, वर्ग व पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या विळख्यात जखडलेल्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रचनेत स्वातंत्र्य, समता व बंधूभगिनी भावाचे मूल्य रुजविण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन असल्याची बाब पंतप्रधान नेहरू यांनी अधोरेखित केली. विशेषतः वैज्ञानिक वृत्ती जोपासण्यावर तसेच इहवादी (सेक्युलर) जीवनदृष्टी जाणीवपूर्वक रुजविण्यासाठी उदारमतवादी शिक्षणपद्धती अवलंब करण्यात आली. तथापि, मेकॉलेने वासहतिक व्यवस्था चालविण्यासाठी रचलेली शिक्षण व्यवस्थाच कमीअधिक फरकाने चालू आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या संवैधानिक आरक्षणामुळे दलित-आदिवासी समाजातील मुठभर लोकांना यात सामील होता आले, मात्र हे सामिलीकरण बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या शिका, संघटित संघर्ष करा मार्गाने गेले नाही. तीच परिस्थिती ओबीसीसाठीच्या मंडल आरक्षणाची आहे. तात्पर्य, समतामूलक शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेली मूल्ये, जीवनदृष्टी व कौशल्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आवश्यक असलेली शिक्षण व्यवस्था आम्हाला उभी करता आली नाही, हे ढळढळीत वास्तव आहे. किंबहुना शिक्षणातून एक बांडगुळी (पॅरासिटिक) भूतावळ म्हणजेच महात्मा फुलेंच्या भाषेत एक नवा शेटजी-भटजी वर्ग उदयास आला आहे. जो आज भ्रष्ट व्यवस्थेचा जी हुजऱ्या बनून ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ची भूमिका बजावत आहे. कितीही अप्रिय वाटले, तरी हे आजचे विदारक वास्तव आहे. एवढेच नव्हे तर, १९९० नंतर जे ‘खाऊजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) धोरण आर्थिक क्षेत्रात स्वीकारले, त्याचा मुक्त सुळसुळाट शिक्षण क्षेत्रात बघावयास मिळतो.

२१ व्या शतकासाठी शिक्षण : उपरिनिर्दिष्ट पार्श्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून २१ व्या शतकात प्रचलित भांडवली-समाजवादी-बांडगुळी शिक्षण व्यवस्था डागडुजी करून भागणार नाही, तर त्यात आमूलाग्र बदल करणे अत्यावश्यक आहे. जमेची बाजू म्हणजे डिजिटल व इंटरनेट तंत्रज्ञान व माहिती भांडार यासाठी फार उपयुक्त आहे. अर्थात, ते केवळ तंत्र म्हणून न स्वीकारता, निसर्ग-मानव-समाज या त्रिमितीच्या एकात्मतेत उन्नत केले पाहिजे. विशेषतः भोग-उपभोगवादी बाजारी गर्तेतून बाहेर पडून जीवनाचे मांगल्य जोपासण्यासाठी त्याचा जाणीवपूर्वक वापर-विनियोग केला तरच या सापळ्यातून सुटका होऊ शकेल. लहान-मोठ्या शहरांत आजची शिक्षणाची किरकोळ व घाऊक दुकानदारी भन्नाटपणे सुरू आहे, त्याकडे सुजाण नागरिक, शिक्षक व पालक म्हणून कसे बघतो, त्याबाबत काय भूमिका घेतो याला कळीचे महत्त्व आहे. आजोबाच्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रवृत्तीने शिक्षकांच्या कोनातून आजच्या शैक्षणिक, सामाजिक वास्तवाचा गांभीर्याने विचार करणे हे आपल्यासारख्यांचे राष्ट्रीय दायित्व मानून याबाबत विचारमंथन व विवेकशील कृतीसाठी पुढाकार घेणे, संघटितपणे पाठपुरावा करणे ही काळाची गरज आहे.

यासाठी आपल्या अवतीभवती शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे कशी चालतात याचा बारकाईने विचार करणे, त्यात सक्रिय हस्तक्षेप करणे यापासून सुरुवात केली पाहिजे. याबाबत शिक्षण हक्क कायदा हे एक महत्त्वाचे सशक्तीकरण साधन आहे. सोबतच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्व सार्वजनिक पदस्थांनी (लोकप्रतिनिधी, नोकरशाह, सार्वजनिक सेवक, न्यायाधीश इत्यादी) आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच दाखल करावे, असा जो निकाल दिला आहे, त्या आदेश-निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन झाल्यास सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यास, मातृभाषेतील शिक्षणाला बळ देण्यास मोलाचे साह्य होईल. लोकसहभाग वाढून शिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागतील. शिक्षण हक्क कायदा व परिसरातील सरकारी शाळेत उच्चपदस्थांच्या पाल्यांना शिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ शासन निर्णय जारी करून त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करावी. यासाठी गावागावात कृती होणे आवश्यक आहे. स्वराज अभियानाने याबाबत जो पुढाकार घेतला आहे त्यास सर्व सूज्ञ नागरिक व जनतेने साथ दिली पाहिजे.

सरकारी शाळा, अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांची आजची अवस्था फार स्पृहणीय नाही, मात्र त्यात सुधारणा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न हीच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा ठोस उपाय होय. ‘गरीब हो या धनवान, शिक्षा सब की एक समान’ हाच समतावादी समाजरचनेचा पाया म्हणता येईल. खरतर आज सर्वांसाठी दर्जेदार, मोफत वा माफक शैक्षणिक शुल्कात शिक्षण देणे सहज शक्य आहे. यासाठी आवश्यक ते शिक्षण व्यवस्थेचे जाळे सर्वदूर पसरलेले आहे.