पंतप्रधान इतर मंत्र्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवतो व कारभारात एकवाक्यता राखतो. मंत्रिमंडळावरील त्याचे नियंत्रण त्याच्या ‌व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असतो. तो विधिमंडळाचा नेता असतो व मंत्रिमंडळाचा अध्यक्ष असतो.

मंत्री मंडळाला इंग्लिश मध्ये कॅबिनेट म्हणतात. ह्या मंत्रीमंडळात जो सहभागी असतो तो मंत्री होय. मंत्री मंडळातील मंत्री हा त्याला मिळालेल्या विभागाचा प्रमुख असतो आणि ह्या खात्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्याच्याकडे असतो. त्याच्या हाताखाली राज्यमंत्री, उपमंत्री असू शकतात. राज्यमंत्री मंत्री मंडळातील बैठकींमध्ये सहभाग नाही घेऊ शकत. स्वतंत्र प्रभार असणारा राज्य मंत्री हा एक प्रकारे कॅबिनेट मंत्र्यांसारखाच असतो, संबंधित खात्यांशी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असतो. पण हा देखील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ त्याच्या खात्याचा चर्चेपुरताच सहभाग घेऊ शकतो. मंत्रीमंडळातील मुख्यमंत्र्या सहित एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. म्हणजेच २८८ च्या १५ % संख्या ४३, मग मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री होऊ शकतात. त्यातले किती कॅबिनेट मंत्री व किती राज्यमंत्री करायचे हे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीनंतर १२ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर २०१९ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणविस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली पण बहुमत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.दोन दिवसांनंतर, २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिवसेनेतील अंतर्गत बंडामुळे उद्धव ठाकरेंनी २९ जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी भाजपच्या सहाय्याने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तर भाजपचे देवेंद्र फडणविस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.