विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते.

हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासीत प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. राज्यसभेचा सभासद होण्यास तो/ती व्यक्ति भारतीय नागरिक असावी. वय तीस पेक्षा जास्त. ही व्यक्ती मानसिक रीत्या स्वस्थ असून कर्जबाजारी ही नसावा. ह्या व्यक्तीने शपथपत्र द्यावे ज्यात त्याच्या कोणत्याही अपराधी कारवाई करण्यात आली नाही. आरक्षित जागांसाठी ही व्यक्ति अनुसुचित जाती/जमातीतील असले पाहिजे.
विधिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले जातात. संसद हा विधिमंडळाचाच एक प्रकार आहे. संसदीय राज्यपद्धतीमध्ये संसदेला सर्व कायदेहक्क असतात.
संसद द्विगृही आहे, तर राज्य विधिमंडळे अधिकतर एकगृही आहेत. केवळ ७ राज्यांमध्ये द्विगृही विधिमंडळे अस्तित्वात आहेत. ही राज्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा. या सात राज्यांमध्ये विधानसभा व विधान परिषद अशी दोन्ही सदने अस्तित्वात आहेत. उर्वरित २२ राज्यांमध्ये केवळ विधानसभा आहेत. राज्यांच्या लोकसंखेनुसार या सभागृहांची सदस्य संख्या निर्धारित केली जाते. विधानसभेत किमान ६० तर कमाल ५०० सदस्य असतात. हे सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. विधानसभा व लोकसभा यांच्या स्वरूप व कार्यात साधर्म्य आहे. वरिष्ठ सभागृह म्हणजे विधान परिषदेमध्ये किमान ४० सदस्य असतात. तर त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एक तृतीयांश सदस्यसंख्येएवढे सदस्य ही त्याची अधिकतम मर्यादा असते. विधान परिषद हे राज्यसभेप्रमाणे स्थायी सभागृह आहे. मात्र विधान परिषद कायमची बरखास्त करण्याची तरतूद घटनेत आहे. राज्यसभेबाबत असे होऊ शकत नाही. विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव संमत करून तो संसदेकडे पाठवला जातो. संसद सध्या बहुमताने त्याला मान्यता देऊ शकते. त्यामुळे विधान परिषदेचे अस्तित्व विधानसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. याच पद्धतीने विधान परिषद नसलेल्या राज्यांमध्ये ती निर्माणही केली जाऊ शकते. या तरतुदीवरून हे अगदी स्पष्ट होते, की राज्यामध्ये विधानसभेला विधान परिषदेपेक्षा झुकते माप दिले आहे.