विविध राज्यांमध्ये असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी यासाठी 1992 साली 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली ज्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. त्या सोबतच मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेणे शक्य व्हावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद या घटना दुरुस्तीकडे करण्यात आली. याच्याच अनुषंगाने राज्य घटनेच्या अनुच्छेद के आणि 243 झेड ए अन्वये 26 एप्रिल 1994 साली महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या खूप मोठी आहे. 28 हजार ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या, 34 जिल्हा परिषदाखेरीज 110 नगर पंचायती, 230 नगर परिषदा आणि 26 महानगरपालिका आहेत. या सर्वांच्या निवडणुका घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम राज्य निवडणूक आयोग करीत आला आहे.

26 एप्रिल 1994- राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना, 29 जानेवारी 1996 विधानसभेच्या मतदार यादीचा वापर, 29 मार्च 2004 इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान, 20 नोव्हेंबर 2004 राजकीय पक्षांच्या नोंदणीस सुरुवात, 8 जानेवारी 2010 क्रांतीज्योती प्रकल्पाचा प्रारंभ, 27 मार्च 2010 शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर, 12 नोव्हेंबर 2013 मतदारांसाठी नोटाची सुविधा, 23 डिसेंबर 2014 नामनिर्देशनपत्र भरण्यासाठी संकेतस्थळ, 2 फेब्रुवारी 2015 संगणक प्रणालीद्वारे प्रभाग रचनेचा प्रयोग, 4 जून 2015 कागदपत्रांची पुर्तता न करणाऱ्या पक्षांना नोटीसा. अशा प्रकारे निवडणूक सुधारणाना आता आणखी गती देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.