मूलभूत गरजा पूर्ततेसाठी कोण कोणाची मदत घ्यावी लागते?
मूलभूत गरजा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर सरकार गरजा पुरवत नसेल तर हक्काचा आधार घेऊन त्या मिळवता येतात. जेव्हा एखादी गरज हक्क बनते तेव्हा ती सर्वांसाठी लागू होते.


उद्देश

आरोग्य ही केवळ आपली गरज नसून तो आपला हक्क आहे हे समजून घेणे.
गरजा व हक्क यातील संबंध समजून घेणे.
हक्काधारित दृष्टिकोन विकसित करणे.
मानवी हक्कांची संकल्पना स्पष्ट करणे.
मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी शासनाची जबाबदारी समजून घेणे.

कोणता दृष्टिकोन विकसित होईल

या प्रकरणात गरजांचे हक्कात रूपांतर व स्वातंत्र्य, हक्क आणि अधिकार यातील फरक तसेच मानवी हक्क व त्याचे आरोग्य हक्काशी काय नाते आहे याविषयी सखोल व व्यापक अशी समज विकसित होईल.
हक्काधारित दृष्टिकोन

हक्काधारित दृष्टिकोन समजावून घेण्यासाठी आपल्याला आधी आपल्या गरजा काय? व कोणत्या गरजांचे हक्कात रूपांतर होऊ शकेल हे समजून घ्यावे लागेल. सन्मानाने जगता येण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या किमान सोयी-सुविधा उपलब्ध असणे म्हणजे मूलभूत गरजा होय. मॅस्लो या विचारवंतानुसार ‘‘माणूस म्हणून सन्मानाने व विकसित अवस्थेत जगण्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत गोष्टी म्हणजे गरजा होय.’’ यामध्ये प्रामुख्याने जगण्यासाठीच्या (अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी) गरजा; त्यानंतर मानसिक गरजा आणि या पूर्ण झाल्यानंतर मग बौद्धिक गरजा अशी उतरंड असते.
गरजांचे हक्कात रूपांतर

प्रत्येक व्यक्तीनुसार गरज वेगवेगळी असू शकते. स्थळ, काळ आणि परिस्थितीनुसार त्यात फरक होऊ शकतो. उदा. कुपोषित बालके व सामान्य बालके यांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. तसेच खेड्यात राहणारे व शहरात राहणारे यांच्या गरजाही निश्चितच वेगवेगळ्या असतात. गरजांना मान्यता मिळण्यासाठी हक्कांची भाषा बोलावी लागते. कारण हक्कांचे स्वरूप जास्त व्यापक असते. तसेच प्रत्येक गरज हा हक्क होईलच असे नाही. उदा. लोखंडी कढई/तवा वापरून रक्तातील लोह वाढीस मदत करणे ही कुटुंबातील व्यक्तींची गरज आहे. तर लोहकमतरता भरून काढून प्रत्येक व्यक्ती व विशेषत: गरोदर मातेला निरोगी व रोगप्रतिकारासाठी सक्षम बनविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणून त्यासाठी लोहवाढीचे विविध उपक्रम राबवण्याची सरकारकडे मागणी करणे हा आपला नागरिक म्हणून हक्क आहे. कारण चांगले आरोग्य व त्यासाठी आवश्यक आरोग्यसेवा हा आपला हक्क आहे. पण जेव्हा एखादी गरज हक्क बनते तेव्हा ती सर्वांसाठी लागू होते. प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला तसेच समाजातील सर्वांना समान वागणूक, समान संधी मिळावी यासाठी हक्कांची आवश्यकता आहे. मूलभूत गरजा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर सरकार गरजा पुरवत नसेल तर हक्काचा आधार घेऊन त्या मिळवता येतात. उदा. समाजातील सर्वसामान्य लोकांना आणि कधी कधी तर मध्यमवर्गीय लोकांना देखील महागडी औषधे आणि उपचार पद्धती परवडत नाहीत. यासाठी अनेक ट्रस्ट असतात जे अशा गरजू रुग्णांसाठी औषधे किंवा आर्थिक साहाय्य पुरवतात. ही गरजेवर आधारित सेवा आहे. मात्र याच प्रश्नाकडे हक्कांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर मोफत आरोग्यसेवा मिळणे हा जनतेचा हक्क आहे असे आपल्याला म्हणता येईल.
गरजा कायद्यात परिवर्तीत करण्याच्या विविध पायर्‍या

गरजेचे हक्कामध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रथम त्याचा कायदा होणेे आवश्यक असते. गरजांचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या विविध पायर्‍या खालीलप्रमाणे -

अ) गरज सिद्ध करणे- गरज सिद्ध करण्यासाठी नीट माहिती घेणे, संबंधित गरजेची पूर्तता होण्याअभावी नागरिकांच्या शारिरीक, मानसिक, आर्थिक नुकसानीचे संबंधित पुरावे गोळा करणे, मुलाखती, सर्वेक्षण याद्वारे तसेच अभ्यास करून निष्कर्ष जनतेच्या व सरकारच्या समोर मांडणे आवश्यक असते.
ब) गरजेचा दावा टाकणे/जोरदार मागणी करणे : - . गरजेचा दावा टाकण्यासाठी दीर्घकाळ व व्यापक प्रयत्न आवश्यक असतात. या पायर्‍यांनी गरजेचा निश्चित दावा करता येतो.
क) गरजांचे कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी शासन- पातळीवर प्रक्रिया व पाठपुरावा करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींनी विधीमंडळात मांडल्या जाणार्‍या संबंधित कायद्याच्या मसुद्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन कायदा दोन्ही सभागृहांत मंजूर व्हावा लागतो.
ड) गरजेचे हक्कात रूपांतर झाल्यावर ते हक्क नागरिकांना प्राप्त व्हावेत यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वैधरित्या सुरू होणे आवश्यक असते.

राजीव गांधी जीवनदायी योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना या योजना शासनाने राबवणे म्हणजे हक्काच्या सेवा मिळवून देण्यासाठी एकपाऊल पुढे टाकणे होय.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला शासकीय कामकाज, खर्च, पद्धती यांबाबत माहिती मिळण्याचा व ती मागण्याचा अधिकार हा दफ्तर दिरंगाई कायद्याच्या असमाधानकारक अंमलबजावणी अंमलात आणावा लागला. तसेच प्रत्येकाच्या हाताला काम व कामाचे योग्य दाम मिळावे म्हणून रोजगार हमी कायदा संमत केला गेला व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी रोजगार हमी योजना सुरू करावी लागली.

जोवर शासन मान्यता देत नाही तोवर तो हक्क कायदेशीर पद्धतीने प्रस्थापित होत नाही.
हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी काय हवे?

गरज सिद्ध करणे - गरजेचा दावा टाकणे - कायदा (योजना तयार होण्यासाठी संघर्ष/पाठपुरावा)- शासनाची मान्यता (प्रस्थापना)

या क्रमाने कार्यकर्ता म्हणून सातत्यपूर्ण व काळजीपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असते. असे अनेक कार्यकर्ते पुढे येऊन जेव्हा अशा गरजांना हजारो लोकांचा प्रश्न म्हणून पुढे आणू शकतात तेव्हाच खर्‍या अर्थाने प्रसारमाध्यमे, शासन व लोकप्रतिनिधी यांना जाग येते आणि वर्षानुवर्षांच्या लढ्याला यश येऊन गरजेचे हक्कांत रूपांतर होते.
स्वातंत्र्य, अधिकार व हक्क यातील फरक

आपण गरज व हक्क याबद्दल थोडक्यात माहिती घेतली. परंतु स्वातंत्र्य, हक्क आणि अधिकार यात आपली गफलत होण्याची शक्यता आहे, म्हणून सुरुवातीलाच आपण स्वातंत्र्य, हक्क आणि अधिकार यातील फरक समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
स्वातंत्र्य

आपले विचार मांडण्याचे म्हणजेच अभिव्यक्तीचे, स्थलांतराचे, व्यवसायाचे, धर्माचे असे अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य असते. स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते वापरणे बंधनकारक नसते. उदा. स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने स्थलांतर केलेच पाहिजे असे नाही. प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य वापरण्याची व ते न वापरण्याची मुभा असते. यामध्ये शासनाची दखल नसते. स्वातंत्र्य वापरण्यात कोणी बाधा आणली तर मात्र शासनाला हस्तक्षेप करावा लागतो. स्वांतत्र्य काही काळापुरते हिरावून घेता येते. उदा. एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली असेल तर तिला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य असले तरीही कारागृहाबाहेर जाता येणार नाही.
अधिकार

अधिकार हे जबाबदारीवर अवलंबून असतात. अधिकार हा विशिष्ट काळापुरता, त्या व्यक्तीच्या पदावर व कार्यावर अवलंबून असतो. उदा. न्यायाधीशांना ते त्या पदावर असेपर्यंतच न्याय देण्याचे काम करता येते. निवृत्त झाल्यावर ते न्याय देऊ शकत नाहीत. हक्कांमुळे अधिकार येतात, पण अधिकारांचा गैरवापर केल्यास हक्कांचे उल्लंघन होते. उदा. सरकारी दवाखान्यात कोणत्या आरोग्यसेवा द्यायला हव्यात हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र सरकारी आरोग्यसेवांबद्दल आपले मत मांडण्याचा, त्यांच्यावर देखरेख करण्याचा हक्क लोकांना असला पाहिजे.
हक्क

हक्क या शब्दात दोन घटक असतात. ज्याचा हक्क असतो तो (व्यक्ती/नागरिक) आणि ते हक्क मिळावेत यासाठी जबाबदार असणारी यंत्रणा (शासन). हक्कांची पूर्तता करणे शासनाला बंधनकारक आहे. जेव्हा गरजेचे हक्कात रूपांतर होते तेव्हा तिचे उत्तरदायित्व किंवा जबाबदारी शासनाकडे येते. उदा. मतदान करण्याचा हक्क प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला आहे. दबावामुळे लोक मतदान करू शकत नसतील तर तो दबाव दूर करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी संविधान किंवा देशाची राज्यघटना, शासन व्यवस्था, नागरिक, न्याययंत्रणा हे किमान चार घटक आवश्यक असतात.
मानवी हक्क - संकल्पना

आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आल्यामुळे मिळणारे हक्क. देश, जात, वर्ण, लिंग आधारित सर्व भेदांना छेद देऊन माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार प्राप्त होतो. तो कोणी कोणाला देऊ शकत नाही व काढूनही घेऊ शकत नाही. माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी लागणारे हक्क म्हणजे मानवी हक्क होय. मानवी हक्कांत माणसाचे स्वत्व जपण्याचा, आत्म-सन्मानाचा विचार केला जातो.

केवळ प्रत्येक देशाची शासनव्यवस्था मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यास पुरेशी नाही. तर त्यांच्या रक्षणासाठी काही आंतरराष्ट्रीय हमीची गरज असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांचे संवर्धन करण्यासाठी मानवी हक्कांची विश्व घोषणा, 1948 साली करण्यात आली. त्यावर इतर 48 देशांप्रमाणे भारताने देखील सही केलेली आहे.

मानवी हक्कांमध्ये सन्मानाने जगण्यासाठी आरोग्य व आरोग्यसेवा यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केलेला आहे. आरोग्य व आरोग्यसेवा या अत्यंत महत्त्वाच्या गरजा असून त्यांची पूर्तता शासनाने करणे अनिवार्य आहे. हेच मानवी हक्कांमध्ये अधोरेखित होते. म्हणूनच आरोग्य व आरोग्यसेवा ह्या केवळ गरजा न राहता ते सर्वसामान्यांचे हक्क बनतात. आता मानवी हक्काचे महत्त्वाचे करार समजून घेतल्यास आपल्याला याची अधिक स्पष्टता येईल.
मानवी हक्कांची विश्व घोषणा - 1948

कलम 1: सर्व माणसे जन्मत: स्वतंत्र आहेत. तसेच प्रतिष्ठा व हक्काच्या बाबतीत समान आहेत. त्यांना प्रतिभा व सद्सद्विवेकबुद्धी आहे. त्यांनी परस्परांशी बंधुभावाने वागले पाहिजे.

कलम 2: प्रत्येक व्यक्तीला या घोषणेने दिलेले सर्व हक्क व स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. ह्यात वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्र किंवा सामाजिक उगम, मालमत्ता, जन्म किंवा इतर कोणताही दर्जा या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही.

या शिवाय कोणताही देश किंवा क्षेत्र, ते स्वतंत्र न्यासाधीन, मर्यादित सार्वभौमत्व असलेले अथवा स्व-शासन नसलेले, कसेही असले तरी त्या देशाच्या किंवा क्षेत्राच्या नागरिकांप्रती, राजकीय तसेच अधिकारक्षेत्र किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जा अशा कोणत्याही मुद्द्यावरून भेदभाव केला जाणार नाही.

कलम 25: प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे व त्याच्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याणास आवश्यक जीवनस्तराचा अधिकार आहे; त्यात अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार व आवश्यक सामाजिक सेवांचा अंतर्भाव आहे; आणि बेरोजगारी आजार, पंगुत्व, वैधव्य, वृद्धापकाळ आणि व्यक्तीच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती इतर जीवनावश्यक वस्तुंचा अभाव यापासून सुरक्षितता मिळवण्याचा हक्क आहे.
राजकीय नागरी हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा (ICCPR)

या करारनाम्यात सहभागाचा अधिकार, सुरक्षितता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, भेदभावापासून मुक्तता यांचा समावेश होतो.
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा (ICESCR)

या करारनाम्यात अन्न, निवारा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, करमणूक यांचा समावेश होतो.

एका अर्थाने मानवी हक्काची जपणूक करण्याची जबाबदारी शासन व समाज दोन्हींवरही आहे. मात्र यात शासनाची सक्रिय जबाबदारी राहते.
भारतीय राज्यघटनेत दोन भाग मानवी हक्कांबाबत महत्त्वाचे ठरतात
मूलभूत अधिकार

देशातील प्रत्येक नागरिकाला हे लागू होतात. याची अंमलबजावणी, सुरक्षितता व संवर्धनाची जबाबदारी शासनाला उचलावीच लागते. यामध्ये संचार स्वातंत्र्य, सुरक्षितता इ. राजकीय नागरी हक्कांचा उल्लेख आढळतो.
मार्गदर्शक तत्त्वे

यामध्ये उल्लेख केलेल्या विषयांची पूर्तता शासनाच्या निधी उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. यामध्ये निवारा, रोजगार, आरोग्य, करमणूक इ. सारख्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा उल्लेख आढळतो.

जागतिकीकरणाच्या या काळात विविध आंतरराष्ट्रीय करार हे आपल्या हातातील नवीन साहित्य/हत्यारे बनू शकतात. मानवी हक्कांच्या चौकटीत हे करार न्यायालयीन/कायदेशीर उत्तरदायित्व लागू करू शकतात.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे

गरज ही काही व्यक्तींची असते; तर हक्क हे सर्व नागरिकांचे असतात.
गरज ही व्यक्तीसापेक्ष असू शकते. स्थळ, काळ आणि परिस्थितीनुसार त्यात फरक होऊ शकतो. गरजांना मान्यता मिळावी यासाठी हक्कांची गरज असते.
मूलभूत गरजा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर सरकार गरजा पुरवत नसेल तर हक्काचा आधार घेऊन त्या मिळवता येतात. जेव्हा एखादी गरज हक्क बनते तेव्हा ती सर्वांसाठी लागू होते.
अभिव्यक्तीचे, स्थलांतराचे, व्यवसायाचे, धर्माचे असे अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य असते. स्वातंत्र्य वापरण्याची व न वापरण्याची मुभा असते. यामध्ये शासनाची दखल नसते. स्वातंत्र्य वापरण्यात कोणी बाधा आणली तर मात्र शासनाला हस्तक्षेप करावा लागतो.
हक्क या शब्दात दोन घटक असतात. ज्याचा हक्क असतो तो (व्यक्ती/नागरिक) आणि ते हक्क मिळावेत यासाठी जबाबदार असणारी यंत्रणा (शासन). हक्कांची पूर्तता करणे शासनावर बंधनकारक असते.
आंतरराष्ट्रीय मान्यतेनुसार मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आल्यामुळे मिळणारे हक्क. देश, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग आधारित सर्व भेदांना छेद देऊन माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार प्राप्त होतो. तो कोणी कोणाला देऊ शकत नाही व काढूनही घेऊ शकत नाही.

मानवी हक्कांमध्ये सन्मानाने जगण्यासाठी आरोग्य व आरोग्यसेवा यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केलेला आहे. आरोग्य व आरोग्यसेवा या अत्यंत महत्त्वाच्या गरजा असून, त्यांची पूर्तता शासनाने करणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच आरोग्य व आरोग्यसेवा ह्या केवळ गरजा न राहता ते सर्वसामान्यांचे हक्क बनतात.

मानवी हक्कांची विश्व घोषणा, 1948 कलम 2 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला सर्व हक्क व स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. ह्यात वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्र किंवा सामाजिक उगम, मालमत्ता, जन्म किंवा इतर कोणताही दर्जा या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही.