न्यायालयीन शिक्षेशिवाय कोणालाही तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही किंवा त्याच्या उपभोगात अडथळा आणला जाणार नाही