भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 (1988 चा क्रमांक 49) हा सरकारी यंत्रणा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या संसदेने मंजूर केलेला केंद्रीय कायदा आहे.

२०१३ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा संसदेत दुरुस्तीसाठी मांडण्यात आला होता, मात्र एकमत न झाल्याने तो स्थायी समिती आणि निवड समितीकडे पाठवण्यात आला होता. यासोबतच तो विधी आयोगाकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवला होता. समितीने 2016 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर 2017 मध्ये तो पुन्हा संसदेत आणण्यात आला. पारित झाल्यानंतर, त्याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक-2018 असे नाव देण्यात आले. सुधारित विधेयकात लाच देणाऱ्यालाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. लोकसेवकांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यापूर्वी केंद्राच्या बाबतीत लोकपाल आणि राज्यांच्या बाबतीत लोकायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. लाच देणाऱ्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांचा अवधी दिला जाईल, जो 15 दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. ही लाच कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आली हेही तपासादरम्यान पाहिले जाणार आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक-2018 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

लाच घेणे हा एक विशिष्ट आणि थेट गुन्हा आहे.
लाच घेणाऱ्याला ३ ते ७ वर्षांचा कारावास तसेच दंड भरावा लागणार आहे.
लाच देणाऱ्याला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो.
कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना हे प्रकरण 7 दिवसांच्या आत कळवल्यास लाच देण्यास भाग पाडलेल्यांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकाद्वारे गुन्हेगारी गैरवर्तनाची पुन्हा व्याख्या करण्यात आली आहे. आता फक्त 'मालमत्तेचा गैरवापर' आणि 'उत्पन्नाच्या विषम संपत्ती' या अंतर्गत येणार आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो सारख्या तपास यंत्रणांना त्यांच्याविरुद्ध तपास सुरू करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करून, निवृत्तांसह सरकारी नोकरांसाठी, खटल्यापासून 'ढाल' प्रस्तावित आहे.
तथापि, स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी कोणताही अनुचित फायदा स्वीकारण्याच्या किंवा स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली एखाद्या व्यक्तीला जागेवरच अटक केल्याच्या प्रकरणांसाठी अशी परवानगी आवश्यक नसते.
लोकसेवकाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणात, "अनावश्यक फायदा" हा घटक स्थापित केला पाहिजे.
लाच देवाणघेवाण आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी दोन वर्षांत पूर्ण करावी. पुढे, वाजवी विलंबानंतरही, चाचणी चार वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
यामध्ये लाच देणार्‍या व्यावसायिक संस्थांना शिक्षा किंवा खटला भरण्यास जबाबदार बनवणे समाविष्ट आहे. मात्र, सेवाभावी संस्थांना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सार्वजनिक सेवकाच्या मालमत्तेची जोडणी आणि जप्ती यासाठी हे अधिकार आणि प्रक्रिया प्रदान करते.