राष्ट्रीय वनक्षेत्र नियमावलीनुसार प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे बंधनकारक आहे.

राष्ट्रीय वनक्षेत्र नियमावलीनुसार प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे बंधनकारक आहे. पण, आज महाराष्ट्रात केवळ १९.४३ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. राज्याचा जिल्हानिहाय विचार केल्यास केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १२ किलोमीटर वनक्षेत्र वाढल्याचे दिसून येत आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र सर्वत्र जंगलांचा ऱ्हास होत असल्याची माहिती आहे.

पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दोन तृतीयांश क्षेत्रफळ पाण्याने व्यापले आहे. उर्वरित जमिनीचा एक तृतीयांश भाग जंगलांनी व्यापलेला असणे आवश्यक आहे. मात्र जंगल वेगाने कमी होत असल्याने पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे. कार्बन वायू शोषून घेण्याची ही व्यवस्था नष्ट झाल्याने जागतिक तापमान वाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यासाठी जंगले टिकविणे आवश्यक आहेत. महाराष्ट्रात ८ हजार ७२० किलोमीटर घनदाट जंगल आहे. यातील २० हजार ७७० किलोमीटर हे विरळ तर २१ हजार १४२ किलोमीटर हे राखीव वनक्षेत्र आहे. या एकूण वनक्षेत्रातील ‘ट्री कव्हर’ वगळल्यास महाराष्ट्रात सध्या केवळ १६ टक्के वनक्षेत्र उरले आहे. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याच्या देशातील वनांच्या सद्यस्थितीच्या अहवालावरून उद्योगक्षेत्राचे अतिक्रमण आणि वृक्षतोड या दोन मुख्य कारणांमुळे जंगल नष्ट होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय आहे वसुंधरादिन?

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुनियंत्रित वापर करणे व तिचे भावी पिढ्यांसाठी जतन करणे, सर्वंकष प्रदूषण कमी करणे किंवा टाळणे या बाबीचे प्रबोधन करण्यासाठी दरवर्षी २२ एप्रिल रोजी जागतिक वसुंधरादिन साजरा केला जातो. अमेरिकेतील एका गटाने हा दिवस साजरा करण्याची परपंरा १९७०मध्ये सुरू केली.

वणव्याने ६०० हेक्टर जंगल खाक

राज्यात सर्वाधिक वनक्षेत्र चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र सर्वत्र जंगलांचा ऱ्हास होत असल्याची माहिती आहे. ताडोबा प्रकल्पातील कोअर झोनमध्ये मागील दीड महिन्यात वणव्याच्या तब्बल १६ घटना घडल्या आहेत. त्यात सव्वादोनशे हेक्टर जंगल प्रभावित झाले आहे. या सर्व आगी मानवनिर्मित असून गावकऱ्यांनी लावल्याचे उघडकीस आले आहे. सुमारे सहाशे हेक्टरहून जास्त जंगलाला फटका बसला आहे.

पर्यावरणवादी म्हणतात.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरीकरण, जंगलतोड आणि आर्थिक लाभासाठी औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे हवामानामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. हिमालय व ध्रुवांवरील बर्फ वितळू लागला आहे. सागरी पातळी उंचावत आहे. संकटांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक हानी होत आहे, असे पर्यावरणवादी सांगत आहेत.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेल्या नियमांना बगल दिली जात असल्याने जिल्ह्याच्या प्रदूषणात तब्बल पाच मायक्रोग्रॅमची वाढ झाली आहे. सोबतच बाघ नदीचे पाणी दूषित होत असल्याने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिका प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. वायू प्रदूषण साधारणत: १०० मायक्रोग्रॅमपर्यंत असणे गरजेचे आहे. त्याबरोबर सल्फरडाय ऑक्साइडचे प्रमाण ८० आणि नायट्रोजनचे प्रमाण ८० मायक्रोमॅम पर एमपी असावे, असे ठरवून देण्यात आले आहे. पण, जिल्ह्यात हे प्रमाण १०५वर गेले आहे. जंगलाचे क्षेत्र अधिक असल्याने प्रदूषण आटोक्यात असणे अपेक्षित होते. पण, उद्योगांकडून प्रभावी उपाय योज‌ले जात नाहीत.