भूसंपादन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे सरकार (राज्य किंवा केंद्र) पायाभूत सुविधा विकास, शहरीकरण किंवा औद्योगिकीकरणाच्या उद्देशाने खाजगी जमीन संपादित करू शकते. त्या बदल्यात, सरकार जमीन मालकाला बाजार मूल्यानुसार योग्य मोबदला देईल आणि प्रभावित जमीन मालकांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसनासाठी जबाबदार असेल.