भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार का केला आहे?

प्रचलित भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन मिश्र अर्थव्यवस्था असे करतात, कारण सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी या अर्थव्यवस्थेत आज अस्तित्वात आहेत. अलीकडे विकास पावत असलेल्या सहकारी क्षेत्राचा समावेश यात केल्यास हा एक त्रिवेणीसंगम आहे असे आढळून येईल.

मिश्र अर्थव्यवस्था : जी अर्थव्यवस्था केवळ साम्यवादी स्वरूपाची किंवा केवळ खाजगी भांडवलशाही स्वरूपाची नसून, जिच्यात त्या दोन्ही प्रकारांचे मिश्रण आढळते, अशी अर्थव्यवस्था. प्रचलित भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन मिश्र अर्थव्यवस्था असे करतात, कारण सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी या अर्थव्यवस्थेत आज अस्तित्वात आहेत. अलीकडे विकास पावत असलेल्या सहकारी क्षेत्राचा समावेश यात केल्यास हा एक त्रिवेणीसंगम आहे असे आढळून येईल.

प्रत्येक अर्थव्यवस्था कमीअधिक प्रमाणात मिश्र अशीच असते. साम्यवादी राष्ट्रात उत्पादनाची सर्व साधने शासनाच्या मालकीची असतात. शेतीचे सामूहिकीकरण झालेले असल्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा जवळजवळ लोप झालेला असतो. रशियासारख्या राष्ट्रातदेखील प्रत्येक शेतकऱ्‍याला त्याच्या खाजगी कसणुकीसाठी अगदी छोटा असा जमिनीचा तुकडा दिला जातोच. याउलट खाजगी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेवर आधारित अशा अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतही, आज जवळजवळ २५ टक्के उत्पादन सरकारी क्षेत्रात चालू आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भर कशावर आहे, हे पाहून अशा अर्थव्यवस्थांचे एकेका प्रकाराचे वर्गीकरण सामान्यपणे करण्यात येत असते.

मिश्र अर्थव्यवस्था या दोन्ही टोकांपासून बरीच वाटचाल करून आलेली असते. ही मध्यम स्थिती ध्येय म्हणून की धोरण म्हणून स्वीकारलेली आहे, हे सांगणे अनेकदा कठीण असते. साम्यवादी राष्ट्रे क्रांतीनंतरच्या नजीकच्या काळात, परिवर्तनकालातील आपद्धर्म म्हणून, खाजगी क्षेत्राचा काही भाग काही काळ अस्तित्वात राहू देतात. परंतु केवळ धोरण म्हणून खाजगी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेशी काही काळ केलेली ही तडजोड असते. रशियातील साम्यवादी क्रांतीनंतरही पहिल्या आवेशात केलेले सर्व राष्ट्रीयीकरण व्यवहारात पेलण्यासारखे नाही, असे आढळून आल्यावर काही काळ काही प्रमाणात पुन्हा खाजगी क्षेत्राला वाव देण्यात आला. ‘नव्या आर्थिक धोरणाचा कालखंड’ म्हणून हा कालखंड साम्यवादी रशियाच्या इतिहासात ओळखला जातो. परंतु लेनिनच्याच शब्दांत सांगावयाचे तर ‘नंतर दोन पावले पुढे टाकता यावीत यासाठी काही काळ एक पाऊल मागे घेण्यात आले होते’. शेवटी आपल्याला संपूर्ण अर्थक्षेत्र सरकारीच करावयाचे आहे, याविषयी क्रांतीच्या नेत्यांच्या मनात शंका नव्हती. इतर साम्यवादी राष्ट्रांनाही क्रांतीनंतर अशाच परिस्थितीतून जावे लागले आहे.