पूर्ण देशामध्ये एकसमान (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनांनी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४ दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत केले , लोकसभेने पारित केलेले विधेयक संमतीकरिता राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने काही बदलासहित वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४ दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले व राज्यसभेने सुचवलेले बदल लोकसभेने दि . ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}: भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी[१]) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.

'गुड्स ॲन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.

जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.[२] सर्व वस्तू आणि/ किंवा सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्यात येईल [३] असे प्रसारमाध्यमांतून त्यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.

जीएसटी अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले आहेत.
CGST, SGST आणि IGST म्हणजे काय?

भारत हे एक संघराज्य लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या घटनेत राज्ये आणि केंद्र यांच्यात सत्ता, जबाबदारी आणि महसूल संकलनाबद्दल स्पष्टपणे सीमांकन आहे.

उदाहरणार्थ, कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याच्या अखत्यारीत येते, तर देशाचा बचाव ही केंद्राची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर जीएसटीमध्येही अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत, जेणेकरून या केंद्र व राज्याबाबत कोणतेही वाद होणार नाहीत आणि दोघेही त्यांच्या पद्धतीने महसूल गोळा करू शकतील.

CGST (सेंट्रल-जीएसटी)- यामध्ये केंद्राच्या कर संकलनाचा समावेश होतो.

SGST (स्टेट जीएसटी)- यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करत नाही.

IGST (इंटिग्रेटेड जीएसटी)- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. ते केंद्रीय सरकार गोळा करते, परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाते.

भारताची सध्याची कर रचना फारच जटिल आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार वस्तूंच्या विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार आणि वस्तूंच्या उत्पादन व सेवांवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे, देशात विविध प्रकारचे कर लागू आहेत, ज्यामुळे देशातील सध्याची कर प्रणाली अत्यंत जटिल बनली आहे. कंपन्या आणि छोट्या व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर कायद्याचे पालन करणे अवघड जात आहे. म्हणून GST त्यावरील उपाय आहे, असे सांगितले जाते.