दुसरीकडे, बहु-स्तरीय नियोजन प्रक्रियेत, राष्ट्रीय प्रदेश लहान प्रादेशिक एककांमध्ये विभागला जातो, त्यांची संख्या देशाच्या आकारावर, प्रशासकीय, भौगोलिक आणि प्रादेशिक संरचनेवर अवलंबून असते. भारतात बहुस्तरीय नियोजनाच्या पुढील पाच टप्प्यांना मान्यता देण्यात आली आहे.