या बँकिंग सुधारणांचे उद्दिष्ट उच्च-व्याजदर, राखीव आवश्यकता (CRR आणि SLR) आणि व्याजदरांमध्ये वारंवार होणारे बदल यासारख्या बँकांवरील बाह्य निर्बंध काढून टाकणे आहे . त्यांना बँकिंग प्रणाली अधिक अनुकूल आणि लवचिक बनवायची आहे. ते भारतातील बँक निर्मितीची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी आहेत.