भारत – चीन संघर्ष : १ ऑक्टोबर १९४९ पासून चीनमध्ये (तैवान सोडून) कम्युनिस्ट राजवट सुरू झाली. १९५१ अखेर तिबेट राष्ट्र हे चीनचाच एक भाग आहे, या सबबीवरून त्याची तथाकथित साम्राज्यवादी व वसाहतवादी अंमलातून चीनने दंडेलीने मुक्तता केली. अशाप्रकारे चीनची सीमा भारताच्या सीमेला भिडली. भारत व चीन यांच्यातील संघर्षाची अनेक कारणे संभवत असली, तरी सीमाप्रश्न हे त्यांपैकी एक प्रमुख कारण आहे. चीनला मान्य असलेली सीमा व सीमाप्रदेश, भारत स्वीकारीत नाही, हे पाहून चीनने भारताच्या सीमाप्रदेशावर अकस्मात आक्रमण केले. चीनने सुरू केलेले हे अघोषित युद्ध २० ऑक्टोबर पासून २१ नोव्हेंबर १९६२ पर्यंत चालले. या युद्धात भारतीय सैन्याचा टिकाव लागला नाही. २२ नोव्हेंबरच्या सकाळपासून चीनने एकतर्फी गोळीबार स्थगित केला व युद्ध बंद पडले तथापि या आकस्मित सैनिकी कारवाईनंतरही चीनला स्वतःच्या अपेक्षेप्रमाणे सीमाप्रश्न सोडविण्यात यश मिळाले नाही.

सीमाप्रश्न व भारत -चीन संघर्ष यांच्या दृष्टीने सीमाप्रदेशाचे पुढीलप्रमाणे तीन विभाग केले जातात : (१) पश्चिम विभाग – काश्मीरचा लडाख प्रांत व पश्चिम तिबेट तसेच काश्मीर – सिंक्यांग सीमा. ही सीमारेषा १,६०० किमी. आहे. यातच अक्साई चीन हा लडाखाचा पूर्वेकडील प्रदेश मोडतो. (२) मध्य विभाग : या सीमेची लांबी सु. ६५० किमी. आहे. पंजाब, हिमालय व उत्तर प्रदेश तसेच तिबेट यांच्यातील सीमा व सीमाप्रदेश यात अंतर्भूत होतात. वादग्रस्त प्रदेश – उदा., स्पिती, शिपका घाट, निलँग,जडंग , निती खिंड, लापथल व बाराहोती – यात मोडतात. (३) पूर्व विभाग : चुंबी खोरे ते दिपू खिंड. यात संपूर्ण ईशान्य भारतीय (नेफा / अरूणालच प्रदेश इ.) प्रदेशाचा समावेश होतो.

भारत – चीन संघर्ष काळात महत्त्वाच्या लढाया अक्साई चीन आणि अरूणाचलाच्या कामेंग व लेहित या जिल्ह्यांत झाल्या.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताला जी संरक्षणात्मक युद्धे लढावी लागली, त्यांच्या तुलनेत हे युद्ध क्षुद्रच म्हणावे लागते तथापि आंतरराष्ट्रीय कायदा, आशियातील सत्तासमतोल, भारताचे परराष्ट्रीय संबंध आणि राजकीय मतप्रणाली यांच्या दृष्टीने हे युद्ध महत्त्वाचे ठरते. या युद्धात भारताचे १,३८३ सैनिक ठार झाले १,६९६ हरवले व ३,९६८ सैनिक युद्धबंदी झाले. चीनच्या सैनिकी हानीची माहिती उपलब्ध नाही. भारताला एकही चिनी सैनिक युद्धबंदीकरता आला नाही. तुरळक वस्तीच्या डोंगरी प्रदेशात युद्ध झाल्याने नागरी प्राणहानी व वित्तहानी नगण्य होती. वायुसेनेचा उपयोग कोणीही केला नाही. मात्र जखमी सैनिकांसाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात आला. रणगाड्यांचा वापर अगदी किरकोळ प्रमाणात झाला.

भारत – चीन युद्धाची मूळ कारणे येथे दिली नाहीत. ती इतरत्र दिली आहेत [⟶ सीमावाद]. येथे युद्धाचा स्फोट होण्यापूर्वीच्या आठ वर्षातील घटनांचा परामर्ष घेतला आहे. या घटनांतच युद्धाची तत्कालिक कारणे सापडतात.

हानवंशीय चीनवर परकीय लोकांनी म्हणजे तथाकथित रानटी मंगोल, तिबेटी, तुर्की इ. लोकांनी बऱ्याच वेळा सैनिकी आक्रमणे केली होती. ही आक्रमणे बंद करण्यासाठी प्राचीन काळात चीनची सुप्रसिद्ध भिंत बांधण्यात आली. त्यापुढचे संरक्षणात्मक कार्य म्हणजे शेजारील उपद्रवी राष्ट्रांवर आक्रमण करून त्यांना चिनी साम्राज्यात कायमचे विलीन करणे. ज्या ज्या वेळी चिनी सत्ता लष्करी दृष्टीने बलवान होई व अंतर्गत शांतता नांदू लागे त्या त्या वेळी चीन तिबेटसारख्या लगतच्या देशावर आपला अंमल बसवू शके. हा अंमल अल्पकाळच टिकत असे. १७२० ते १९४९ अखेरपर्यंत तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र म्हणूनच अस्तित्वात होते. रशिया व ब्रिटन यांनी फक्त स्वहितासाठी तिबेटचे स्वातंत्र्य मान्य न करता त्यावर चीनची अधिसत्ता आहे, असे जाहीर केले. १९३६ सालीच चीनचे कम्युनिस्ट पुढारी (१ ऑक्टोबर १९४९ पासून कम्युनिस्ट चीनचे अध्यक्ष) माओ -त्से -तुंग याने तिबेट व सिंक्यांग या बौध्दधर्मीय तसेच इस्लामी राष्ट्रांची (ते कधीकाळी चीनचे प्रांत होते या कारणावरून) मुक्तता करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आल्याबरोबर तिबेटची तथाकथित मुक्तता करण्यासाठी ७ ऑक्टोबर १९५० रोजी तिबेटवर चीनने सैनिकी आक्रमण सुरू केले. पंचन लामाने चिनी आक्रमाणाची भलावण केली. चीनला साम्राज्यवादी राष्ट्रांकडून धोका असल्यामुळे व तिबेटमध्ये साम्राज्यवादी देश हस्तक्षेप करीत असल्यामुळे चीनला तिबेट मुक्त करणे आणि चीनच्या सरहद्दी बळकट करणे आवश्यक आहे, असे पीकिंग सरकारचे म्हणणे होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी जागतिक परिस्थिती धोक्याची आहे वगैरे म्हटले तर भारत साम्राज्यशाहीचा हस्तक असल्याचा आणि भारत चीनच्या मार्गात अडथळे आणीत आहे, असा चीनने आरोप केला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या साधारण समितीत २४ नोव्हेंबर १९५० रोजी एल्‌ साल्वादोरच्या प्रतिनिधीने तिबेट हा कसा स्वतंत्र देश आहे व चीनचे आक्रमण हे तिबेटच्या खनिज संपत्तीच्या अपहाराकरिता आहे, हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले. भारत व ब्रिटन (प्रतिनिधी नवानगरचे जामसाहेब) यांनी तिबेटचा प्रश्न चीन व तिबेटने शांततेने मिटवावा व साधारण समितीने प्रश्न पुढे ढकलावा, असे सुचविले. ही सूचना समितीने मान्य केली तथापि चीनने तिबेटच्या पूर्वेकडून आणि सिंक्यांग-अक्साई चीनमार्गे ल्हासावर हल्ला केला. दलाई लामांनी याटुंगमध्ये आश्रय घेतला. नोव्हेंबर १९५१ मध्ये ल्हासामध्ये चिनी सैन्य घुसले आणि तिबेट चीनने गिळला. भू-सैनिकींदृष्ट्या चीन व सिंक्यांग यांना जोडणारा तिबेट हा महत्त्वाचा दुवा आहे. तिबेटमधून सिंक्यांगमध्ये शिरण्यासाठी भारताच्या ताब्यातील लडाखमधील अक्साई चीन हस्तगत करणे, हे चीनचे राजकीय व लष्करी उद्दिष्ट होते.

पश्चिम तिबेटमध्ये सोन्याचे व युरेनियमचे साठे आहेत. तिबेटच्या उत्तर सीमेवरील वाळवंटी प्रदेशांत चीनने आण्विक उत्पादन कारखाने व शस्त्रास्त्रांचे तळ उभारले आहेत.

इ. स. १९५२ – ५३ या काळात ⇨ अलिप्ततावादाच्या संदर्भात चीनबरोबर शांततामय सहजीवन या त्त्वानुसार वागण्याकडे व प्राचीन काळापासून भारताचे चीनशी असलेले मित्रत्त्वाचे संबंध चालू करण्याकडे पं. नेहरूचा कल होता. एप्रिल १९५४ मध्ये तिबेट – भारत व्यापार व इतर संबंध या बाबतीत भारत चीन करार झाला. या करारातच ⇨पंचशील – २ तत्वांचा अंतर्भाव होता. या करारामुळे तिबेट चीनचा एक भाग आहे, यांवर शिक्कामोर्तब झाले. या करारात भारतातून तिबेटमध्ये शिरण्याच्या घाटखिंडीवर चीन हक्क सांगत असल्याचे भारताला दिसून आले. भारताने आक्षेप घेतल्यावर, औदार्याचा आव आणून चीनने आपले म्हणणे मागे घेतले. आश्चर्याची बाब म्हणजे या खेपेसही भारताने सीमा निश्चित करण्याचा प्रश्न उभा केला नाही. हा करार आठ वर्षाच्या मुदतीचा होता. करार झाल्यापासून आठ वर्षानी चीनने नेफा व लडाखवर आक्रमण केले, ही घटना मोठी चिंतनीय आहे. तिबेटमध्ये चिनी सत्ता आल्याबरोबर १९५१ ते १९५४ या चार वर्षात सिंक्यांगमधील कॅश्गार ते ल्हासा हा प्रचंड रस्ता तयार करण्यात आला. पश्चिम व उत्तर चीनमधील प्रमुख स्थळांशी ल्हासाला रस्त्याने जोडण्यात आले. कॅश्गार, रूडोक, गार्टोक, ग्यांगत्से, ल्हासा येथे लष्करी तळ उभारण्यास आरंभ झाला. कॅश्गार व ल्हासा येथे लष्करी कार्यालये स्थापण्यात आली. १९५४ मध्ये प्रथमच चीनने एक नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशात १८४० ते १९१९ या काळात साम्राज्यवादी सत्तांनी चीनला नागवून घेतलेले चिनी प्रांत दाखविण्यात आले. त्यांत आग्‍नेय पामीर, नेफा व आसाम, लडाख, नेपाळ, भूतान, सिक्कीम, अंदमान बेटे इ. प्रदेश चीनचे म्हणून दाखविण्यात आले होते. चीनच्या विस्तारावादाच्या धोक्याची खूण त्यातून दिसून आली. तिबेटमध्ये व सिंक्यांगमध्ये हानवंशीय चिनी लोकांची मोठ्या प्रमाणावर आयात सुरू झाली.

जुलै १९५४ पासून चिनी लष्कराने भारताच्या सीमा ओलांडून भारतीय प्रदेशात पुढीलप्रमाणे आक्रमाणास सुरूवात केली : (१) सप्टेंबर १९५५ – डॅम्‌झन व बाराहोती (निती खिंडीच्या दक्षिणेस २५ किमी.) (२)एप्रिल १९५६-निलँग व जडंग (त्सांग चोकघाटाच्या दक्षिणेस), शिपका घाटातून अपसांग -खंड (३) ऑक्टोबर १९५७ – वालाँग (लोहित खोरे) व स्पिती खोऱ्यात सीमास्तंभ उभारणे (४) जुलै १९५८-खुर्नाक गढी (५) सप्टेंबर १९५८ – बाराहोतीपाशी लापथल व सांगचामाला.

लडाख बौद्ध मठाचे प्रमुख लामा कुशक बकुल यांना (१९५७ च्या उन्हाळ्यात पश्चिम तिबेटमध्ये प्रवास करीत असताना तिबेट-सिंक्यांगला जोडणाऱ्या रस्त्याची बांधणी चाललेली दिसली. यानंतर थोड्याच दिवसांत पीकिंगने अक्साई चीन रस्त्याची घोषणा केली. १९५८ मध्ये अक्साई चीनमध्ये भारतीय सीमासुरक्षा दलाच्या तुकड्या निरीक्षणासाठी पाठविण्यात आल्या. एका तुकडीला चिनी लष्कराने पकडले. दुसरीला खुर्नाक गढी चिनी जवानांनी व्यापलेली दिसली. भारताच्या निषेधपत्राच्या उत्तरात चीनने अक्साई चीन हा चीनचा प्रदेश आहे असे कळविले.

तिबेटवर चिनी सत्ता असल्याने १९५४ सालच्या कराराच्या संदर्भात ब्रिटिश अमदानीतील ल्हासा, गार्टोक, ग्यांगत्से, कॅश्गार (सिंक्यांग) येथील भारतीय व्यापार-कचेऱ्या, दूरध्वनी व दूरतारायंत्र केंद्रे आणि रक्षकतुकड्या चालू ठेवणे अप्रशस्त आहे, म्हणून त्या बंद करण्याची आज्ञा पं. जवाहरलाल नेहरूंनी दिली. त्यामुळे पश्चिम तिबेट आणि सिंक्यांगमधील घडामोडीची माहिती भारताला मिळण्याचे बंद झाले. तीच गोष्ट कैलास व मानससरोवराबाबतही झाली. परिणामतः चीनने तिबेट व सिंक्यांगमध्ये केलेल्या लष्करी तयारीची थोडी-बहुत माहिती भारताला मिळणे बंद झाले.

भारत-चीन सीमाप्रदेश : मध्य विभाग व पूर्व विभाग
भारत-चीन सीमाप्रदेश : मध्य विभाग व पूर्व विभाग

भारताने उत्तरसीमा व सीमाप्रदेश यांच्या संरक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यक्रम हाती घेतला. २० नोव्हेंबर १९५० रोजी कोणालाही मॅकमहोन रेषा ओलांडू देणार नाही, अशी पं. नेहरूंनी घोषणा केली. मॅकमहोन रेषेपाशी चिनी लष्कर असल्याचे समजल्यावर तेथे १०० छत्रीधारी सैनिक उतरविण्यात आले. आसाम रायफल दलाची पुनर्रचना करण्यात आली (१९५३). १९५४ मध्ये सीमेवरील गुप्तवार्तासंकलन संघटना वाढविण्यात आली. १९५२ अखेरपर्यंत नेफातील चौक्यांची वाढ – ३ पासून २५ – करण्यात आली. १९५४ अखेर लहान – मोठ्या १०० चौक्या सीमेवर आखण्यात आल्या. नेफा समितीच्या सल्‍ल्याप्रमाणे हवाई तळ, पायवाटा, लहानमोठे रस्ते व दळणवळणाची साधने बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. अलाँग व झेरो येथे हवाई तळ तयार झाले. नागा बंडाळी मोडण्यासाठी (चीनची मदत नागा बंडखोरांना मिळत असे व मिळत आहे.) लष्करी व इतर नागरी कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. तिबेटच्या सीमेवरील पंजाब, हिमाचल व उत्तर प्रदेशाच्या भागात चौक्या वाढविण्यात आल्या. सीमा पोलीसदलात वाढ करण्यास सुरूवात झाली. दळणवळणाची साधने, पूल, रस्ते इत्यादींची बांधणी हाती घेण्यात आली तथापि २० ऑक्टोबर १९६२ पर्यंत लष्करी दळणवळणाच्या दृष्टीने केलेल्या सुविधा अर्धवट अवस्थेतच होत्या.

पश्चिम तिबेटमध्ये चिनी प्रवेश झाल्यामुळे झेलम खोरे व लडाख यांना काही धोका आहे, असे १९५८ पर्यंत भारत सरकारला वाटत नव्हते. ज्या अक्साई चीन प्रदेशात गवताची काडीही उगवत नाही, तेथे काय होणार अशा काही अपसमजुती त्यामागे असाव्यात तथापि १७२० साली सिंक्यांगमधील झुंगार टोळीवाल्यांनी अक्साई चीनमार्गे दक्षिण तिबेटमधून ल्हासावर आक्रमण केले होते. १९५१ मध्येही याच मार्गाने कम्युनिस्ट चिनी लष्कराने ल्हासा काबीज केले होते. १९४८ मध्ये कार्गिल हे पाकिस्तानने काबीज केल्याने लडाख भारतापासून तुटला होता. तथापि नोव्हेंबर १९४८ मध्ये ⇨ ज. थिमय्यांनी ते परत काबीज केल्याने दक्षिण लडाखवर भारताचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले. लेह गावी मोठा लष्करी तळ उभारण्यात आला. १९५० -५१ मध्ये चुशूल व डेमचौक येथे लष्करी चौक्या स्थापन झाल्या. तेथून उत्तरेकडे टेहळणी तुकड्या ये-जा करू लागल्या तरीही ईशान्य लडाखकडे दुर्लक्ष झाले. १९४७ पूर्वी लडाखच्या पश्चिमेकडील हुंझा – गिलगिटकडे सिंक्यांगमधून जाण्यासाठी काराकोरम, खुंजेराब, मिंटाका ह्या खिंडी वापरीत. १९५४ सालच्या मध्यास लडाख-तिबेट सीमाप्रदेश भारतीय लष्कराच्या ताब्यात देण्यात आला. लष्कराने तेथील गस्ती व टेहळणी चौक्यांची पुनर्रचना केली. परिणामतः काही नवीन चौक्या उभ्या राहिल्या. जुलै १९६२ पर्यंत सु. ४३ चौक्या तैनात झाल्या तथापि दुर्गम अक्साई चीनच्या संरक्षणाकडे अजिबात दुर्लक्ष झाले. लष्करीदृष्ट्या चौक्यांना रसदपुरवठा आणि सैनिकी कुमक पाठविणे दळणवळणाच्या साधनांच्या कमतरतेमुळे शक्य नव्हते.

तिबेट व सिंक्यांगमध्ये चीनची लष्करी तयारी १९५० ते १९५८ पर्यंत पक्की होत गेली. २३ जानेवारी १९५९ रोजी चीनचा पंतप्रधान चौ एन-लाय याने जाहीर केले, की मॅकमहोन रेषेला चीनने कधीही मान्यता दिली नव्हती. तसेच भारत-चीन सीमांकन कधीच झाले नसून चिनी नकाशात दाखविलेल्या सीमा व सीमाप्रदेश हेच अचूक आहेत. यापूर्वी हा सीमा प्रश्न उपस्थित करणे समयोचित ठरले नसते, अशी मल्लीनाथीही चौ एन – लायने केली. भारताचा एकूण सु. १,२०,०००चौ. किमी. (५०,००० चौ. मैल) प्रदेश (३८,००० चौ. किमी. लडाख ५१० चौ. किमी. मध्य विभाग ८१,९२० चौ. किमी. नेफा) चीनचा आहे, असे चीनने जाहीर केले.

चीनच्या दडपशाहीमुळे तिबेटी जनतेने १९५९ मध्ये बंड पुकारले दलाई लामांना परागंदा होऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला. हजारो तिबेटी लोक ठार मारण्यात आले. अनेकांना परागंदा व्हावे लागले. दलाई लामांना आश्रय देण्यापलीकडे भारताने काही हालचाल केली नाही. एकीकडे हिंदी-चिनी भाई भाईच्या घोषणा होत असताना भारत-चीन राजकीय पत्रव्यवहारात ताणाताणी वाढू लागली. जुलै १९५८ मध्ये कालिपाँग (पश्चिम बंगाल) चीनच्या विरूद्ध चालणाऱ्या कारवाईचा तळ असून त्याचा उपयोग प्रतिगामी तिबेटी, अमेरिका व चँग-कै-शेकचा कंपू करीत असल्याचे आरोपपत्र चीनने भारताकडे पाठविले. भारताचे प्रत्युत्तर गुळमुळीत होते. ऑक्टोबर १९५८ पर्यंतच्या भारत चीन पत्रव्यवहारात बाराहोती, खुर्नाक (लडाख), पंगाँग सरोवर, अक्साई चीन, लोहित खोरे (नेफा) व चिनी नकाशे ह्यांबद्दल कुरबूर चाललेली होती. रशिया व इतर कम्युनिस्ट राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात (१९५५ ते १९६७) अक्साई चीन, नेफा हे चीनचे प्रदेश व भूतान आणि सिक्कीम ही स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत असे दाखविले जाई. भारत सरकार याबाबतीत मूग गिळून बसले.

जुलै १९५० मध्ये भारताने नेपाळशी शांतता व मैत्रीचा तह केला. १९५२ – ५३ मध्ये त्या देशातील कम्युनिस्टप्रेरित बंडाळ्या मोडण्यासाठी भारताने नेपाळला सैनिकी व इतर मदत केली.

उच्च सैनिकी अधिकाऱ्यांनी भारत-चीन सीमासंरक्षणाबद्दल १९५९ च्या पूर्वी केंद्र सरकारकडे काही प्रस्ताव पाठविले होते. जनरल थिमय्या, थोरात व कलवतसिंग या सैनिकी अधिकाऱ्यांनी हिमालयाच्या संरक्षणयोजना तयार केल्या होत्या तथापि अशा काही उपाययोजना केल्यास चीनला डिवचल्यासारखे होईल, म्हणून नेहरूंनी त्या योजनांकडे दुर्लक्ष केले. कोरियात चीनने वापरलेल्या युद्धतंत्राच्या अभ्यासावरून भारतीय सेनेच्या शिक्षणासाठी जनरल प्रेमसिंग भगत यांचे चांडाल आर्मी हे पुस्तक तयार करण्यात आले होते तथापि हे पुस्तक भारतीय सैनिकी अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले. १९५९ मध्ये चीनने भारतीय सीमाप्रदेशात पुढीलप्रमाणे घुसखोरी केली : (१) जुलै – पंगाँग, टाक्‌त्सांग गोंपा (२) ऑगस्ट – खिंझेमाने, लाँगजू (३) ऑक्टोबर – काँग्का खिंड. १९५० ते १९५९ या काळात भारताने सीमेवरील गस्ती -टेहळणी कडक केली, तसेच संरक्षणखर्चापैकी मोठा भाग रस्तेबांधणी, विमानतळ व नियंत्रण चौक्या उभ्या करण्यात खर्च करण्यात आला. चीनच्या संबंधात कडवटपणा येऊ नये म्हणून राजकीय, शासकीय व पोलिसी कार्यवाहीव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही विशेषतः सैनिकी कृती करण्यात आली नाही. खड्या सैन्याचा वापर सीमेवर करण्याचे टाळण्यात आले. १९६० पासून अक्साई चीन रत्त्याची बांधणी , सरहद्दीवरील घुसखोरी, भारताच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह नकाशांचे प्रकाशन आणि तिबेटी लोकांवरील अत्याचार या चिनी कृतीमुळे ‘पंचशील’ तत्वांची पायमल्ली झाली. पाकिस्तानचे अध्यक्ष ⇨ अयुबखान यांचा भारत – पाकिस्तान संयुक्त संरक्षण प्रस्ताव नेहरूंनी अमान्य केला (१९५९). परत १९६० सालीही अयुबखानने तो प्रस्ताव मांडला होता. जनरल ⇨ करिअप्पांनी त्याचा पाठपुरावा केला तथापि नेहरूंनी तो स्वीकारला नाही. परिणामतः अयुबखानाचा कल चीनकडे झुकला. पुढे १९६३ साली काश्मीर -सिक्यांगच्या सरहद्दीवरील प्रदेश पाकिस्तानने चीनला दिला.

लडाख ते उत्तर प्रदेश तसेच तिबेट या विभागातील सीमारक्षणाचे कार्य १९५९ च्या अखेर भारतीय सेनेवर सोपविण्यात आले. नागा लोकांतील असंतोष मिटविण्यासाठी नागालँड हे स्वतंत्र घटकराज्य निर्माण करण्यात आले (१९६३). भूतानच्या आग्‍नेयी प्रदेशावर चीनचा डोळा आहे, असे दिसल्यावर भूतान – तिबेट सरहद्द बंद करण्यात येऊन भूतानी संरक्षणसेनाबल मजबूत करण्यास आरंभ झाला कारण भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर आहे. १९६० मध्ये नेपाळने चीनबरोबर शांतता व मैत्री-करार करण्यास टाळाटाळ केली. नेपाळच्या सरहद्दीवरील सीमासंरक्षक दलावर चीनने हल्ले केले. त्यात अनेक नेपाळी सैनिक ठार झाले. याबाबतीत चीनने नंतर दिलगिरी व्यक्त केली. भारताच्या हद्दीतून नेपाळी काँग्रेसवाल्यांनी नेपाळमध्ये छापे घातले. राजा महेंद्र यांनी चीन व पाकिस्तानबरोबरचे संबंध घनिष्ट आहेत हे जाहीर केले.

चीनच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी भारताने १९५९ सालापासून पुढीलप्रमाणे लष्करी तयारी सुरू केली. सिलिगुडी येथे एक पायदळ ब्रिगेड आणि एक डिव्हिजन कामेंगसह नेफाच्या पूर्व भागाच्या (नागालँडधरून) रक्षणासाठी पाठविण्यात आल्या तथापि त्यांच्या ब्रिगेड व पलटणींना नियोजित ठिकाणी तैनात होणे युद्धारंभापर्यंतही जमले नाही कारण रसदपुरवठा व दळणवळणाची साधने कमी तर होतीच, शिवाय रणांगणीय ठाणी दुर्गम प्रदेशात होती. जानेवारी १९६१ मध्ये भारतात एक वालुका प्रतिरूप (सँड मॉडेल) सैनिकी प्रयोग (लाल किल्ला) करण्यात आला. या प्रयोगात ज्यांनी ‘चिनी’ भूमिका घेतली, त्यांनी पुढे प्रत्यक्ष घडलेल्या युद्धात चिनी सैन्याने जे युद्धतंत्र वापरले तेच तंत्र म्हणजे ‘त्रिभुज आक्रमण’ वापरले. या प्रयोगाच्या अनुभवावरून सौनिकीबळाची पखरण करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे दोन डिव्हिजन नेफा व आसामचा पूर्व भाग यांच्या रक्षणासाठी व एक डिव्हिजन राखीव ठेवण्याचे अंबाला येथे निश्चित झाले. तसेच चीनने प्रत्यक्ष आक्रमण केल्यास पुढील डावपेच अमलात आणण्याचे ठरले : (१) तवांग क्षेत्रातील सैनिकी दलाने बोमदिलापर्यंत माघार घेऊन तेथे नवीन फळी उभारणे. (२) वालाँग येथील दोन ब्रिगेडची माघार घेऊन बोमदिलाच्या जवळ ठाण मांडणे. वालाँग येथील पोकळी राखीव ब्रिगडने भरून टाकणे. (३) अंबाल्याहून पाचव्या डिव्हिजनने तत्काळ बोमदिलाल जाऊन फळी अधिक भक्कम करणे. (४) बचाव फळीला हलक्या रणगाड्यांनी मदत देणे. (५) छत्रीधारी सैनिकी तोफा बचाव फळीला पुरविणे.

लडाखच्या रक्षणासाठी एक ब्रिगडपेक्षा अधिक मदत पाठविणे शक्य नव्हते कारण भौगोलिक अडचणीमुळे एका ब्रिगेडपेक्षा अधिक सेनाबळास रसदपुरवठा करणे अशक्यप्राय होते. चीनशी युद्ध झाल्यास पाकिस्तान तटस्थ राहील या दृष्टीने वरील योजना निश्चित करण्यात आली. कदाचित युद्धाची तीव्रता व काळ वाढल्यास पाकिस्तान तटस्थ राहिले, तर पंजाब आघाडीवरील सैन्य लडाख किंवा नेफाकडे कुमक म्हणून पाठविता येईल अशी अपेक्षा होती. १९५७ -५८ सालात संरक्षणबळ सुदृढ करण्याची रू, ५०० कोटींची योजना अंमलात आमण्याची क्षमता नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते (१९६३).

चीनने १९५० ते १९६२ च्या मध्यापर्यंत पुढीलप्रमाणे युद्धसज्‍जता केली : गार्टोक सैन्य व विमानतळ : विमानाने दिल्ली केवळ ४५० किमी. अंतरावर आहे. तक्लाकोट, त्राडोम, मलिकशाह, शहिदुल्ला (सिंक्यांग) व रूडोक येथे चिनी सैनिकी तळ उभे करण्यात आले. नेफाच्या सीमेवर पुढील विमानतळ बांधण्यात आले : नारायुम त्सो, डामशुंग, टिंग्री (झिंग्री), नागेउका, शिगात्से, ग्यांगत्से, टूना या सैनिकी तळांपैकी तसेच विमानतळांपैकी काही मोठ्या तळांचीच माहिती – उदा., ग्यांगत्से वगैरेंची भारताला १९६२ सालापूर्वी होती. बाकीच्यांची माहिती युद्धानंतर झाली. कम्युनिस्ट चीनने कमीत कमी सात पायदळी डिव्हिजन भारत – चीन सीमेवर तैनात केल्याची गुप्तवार्ता जुलै /ऑगस्ट १९६२ मध्ये तैवानमधील राष्ट्रीय चीन सरकारने बँकॉकमार्गे दिल्लीला दिली होती, अशी वदंता होती. त्यांपैकी ३७, ६७ व १२४ क्रमांकांच्या डिव्हिजन युद्धपटू म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्यांच्याकडे डोंगरी युद्धाला उपयुक्त अशी आधुनिक शस्त्रास्त्रे होती [⟶ डोंगरी युद्धतंत्र].

चीनने ३ जून १९६० ते ३ जुलै १९६२ या काळात पुढील ठिकाणी आक्रमणे केली : (१) टाक्‌त्सांग गोंपा, (२) जेलेप खिंड, (३) चेमोकारपो खिंड, (४) न्याग्झुओ, (५) डांबुगुरू, (६) रोई, (७) चिपचॅप, (८)सुमडो, (९) स्पँगर, (१०) गलवान, (११) चांगचेन्मो व पंगाँग. या आक्रमणांविरूद्ध भारत सरकारने तक्रारी केल्या. राजकीय हालचाली व सैनिकी तयारीही चालू ठेवली. सरकारचे धोरण पडखाऊ आहे, अशी ओरड भारतात होऊ लागली. अशा परिस्थितीत काराकोरम खिंड ते पश्चिमेकडील किलिक खिंड व सिक्यांग (पाकव्याप्त काश्मीरचा उत्तरेकडील प्रदेश) या सीमेविषयी पाकिस्तान व चीन यांच्यात बोलणीँ सुरू झाली. काराकोरमच्या पश्चिमेकडील प्रदेश हा पाकिस्तानी व्यवस्थापनाखाली असल्याने भारताच्या निषेधाला काही अर्थ नाही, असे चीनने स्पष्ट केले. पाकिस्तानने भारताच्या निषेधाकडे लक्ष दिले नाही.

परिस्थितीला गंभीर वळण मिळणाऱ्या घटना १९६२ सालच्या जुलैमध्ये गलवान खोऱ्यात व सप्टेंबरमध्ये नेफात तवांगच्या पश्चिमेला ज्या ठिकाणी तिबेट, भूतान व नेफाच्या सरहद्दी मिळतात, तेथे दोला या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी घडल्या. ८ सप्टेंबर रोजी सु. ३०० ते १,२०० चिनी सैनिकांनी थाग खिंडीच्या दक्षिणेकडे घुसखोरी केली. २० सप्टेंबर रोजी दोलाच्या पूर्वेकडील खिंझेमानेवर त्यांनी तोफा डागण्यास सुरूवात केली. भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी थाग खिंड व दोला क्षेत्रांतून चिनी सैन्याला हाकलून लावण्यात आपली सेना सध्या असमर्थ असल्याचे सरकारला कळविले. एप्रिल १९६३ पर्यंत युद्धसज्‍जता समाधारकारक झाल्यानंतर प्रतिकार्यवाही करावी, असे नेफाच्या युद्धक्षेत्रसेनापतीने पूर्व सेनाविभाग सेनापतीला कळविले. रक्षामंत्रालयाने दोला क्षेत्रातून चिनी सैन्याला हाकलून देण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही, असा निर्णय घेतला. परदेशातून परत आल्यानंतर रक्षामंत्री कृष्ण मेनन यांनी सरकारचे धोरण चीनवर दबाव आणण्याचे आहे, असे मत प्रगट केले. असे काही न केल्यास सरकार कोसळेल अशी भिती त्यांनी सेनाधिकांऱ्यापुढे व्यक्त केली. नेफाचे तत्कालीन सेनापती जनरल ब्रि. मो. कौल (२ ऑक्टोबर – २१ नोव्हेंबर १९६२) यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताविरूद्ध चीन काही कडक कार्यवाही करील, अशी भारत सरकारची अपेक्षा नव्हती.

पहिला आक्रमक टप्पा: चीनने युद्धाच्या पहिल्या आक्रमण टप्प्यांचा आरंभ १० ऑक्टोबर १९६२ रोजी केला. थाग खिंडीच्या दक्षिणेकडील दोला क्षेत्रातील भारतीय सैन्याच्या सर्व मोर्च्यांवर भारी उखळी तोफा व मशीनगन यांचा मारा केला. युद्ध पेटणार असे वातावरण निर्माण झाले. अशा गंभीर व तंग वातावरणात १२ ऑक्टोबर रोजी सिलोनला निघण्यापूर्वी पं. नेहरूंनी मॅकमहोन रेषेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशातून चिन्यांना हुसकावून देण्याचा आदेश सैन्याला दिल्याचे जाहीर केले. २० ऑक्टोबर रोजी पहाटे चार वाजता चिनी सैन्याने भारताच्या सातव्या ब्रिगेडवर (ब्रिगेडिअर जॉन दळवी) जबरदस्त हल्ला सुरू केला. खिंझेमाने, दोला, त्संगले, त्सांगधर इ. ठाणी सकाळी ८.३० पर्यंत चीनने जिंकली. सातव्या ब्रिगेडची धुळधाण उडाली. सातव्या ब्रिगेडने काही लढा दिला नाही, असा एक समज आहे. अपुरी सामग्री आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने कठीण व विस्तीर्ण रणभूमी, तसेच चीनचे भारी सेनाबळ हे लक्षात घेता तो समज चुकीचा ठरतो. ब्रिगेडिअर दळवी २१ ऑक्टोबर रोजी चिन्यांच्या हातात पडले. सर्व पलटणींचे अधिपती जखमी झाले. राजपूत पलटणीचे (५०० जवान) २८० सैनिक ठार झाले. ज्यांना शक्य झाले, ते भूतानच्या आश्रयाला गेले. लढण्याच्या दृष्टीने दोला हे अयोग्य क्षेत्र होते. कारण ते क्षेत्र चिनी सैन्याच्या नजरेखाली होते. तरीही चीनची घुसखोरी थांबविण्यासाठी त्याचे रक्षण करणे अपरिहार्य होते. या शृंगापत्तीतून वर वर्णन केलेल्या घटना घडल्या. सातव्या ब्रिगेडच्या नि:पातातच पुढे झालेल्या पराभवाचे मूळ आहे.

दोलाच्या पूर्वेकडील तवांग व जंगच्या रक्षणासाठी ब्रिगेडिअर कल्याणसिंग यांची चौथी ब्रिगेड होती. २२ ऑक्टोबर रोजी चौथ्या ब्रिगेडला तवांग-जंग सोडून मागे से या खिंडीपाशी नवी बचाव फळी खडी करण्याची आज्ञा मिळाली. त्याप्रमाणे चौथ्या ब्रिगडने माघार घेण्याचे काम सुरू केले, की नाही हे सांगता येत नाही. २२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी (नेफात सु. ४ वाजता अंधार पडावयास लागतो) तवांग व जंग यावर ‘त्रिभुजा’ रणतंत्राप्रमाणे चीनने आगेकूच केली. २३ ऑक्टोबर रोजी ज. कौल हे आजारी असल्याने जनरल हरबक्षसिंग यांना चौथ्या कोअरचे नेतृत्व देण्यात आले. तवांग व जंग येथील भारतीय आघाडीवर सु. २,००० – ३,००० चिनी सैनिकांनी मारा केला. चिनी सैनिकांच्या हल्ल्यांची पूर्वतयारी भारत सैन्याला दिसत असूनही त्यात भारतीय तोफखान्यांनी व्यत्यय आणला नाही. निदान रात्री जरी तोफमारा केला असता, तरी पुढे होणारे चिनी आक्रमण विस्कळीत झाले असते. कदाचित तोफांची अपुरी संख्या आणि मर्यादित पल्ला व सीमित तोफगोळे हाती असल्याने भारतीय सैन्याचा नाईलाज झाला असावा. २३ ते २४ ऑक्टोबर या दोन दिवसांत बुम खिंड, ताँगपेग खिंड, मलिकताँग खिंड व वनबाग येथे लढाया झाल्या. भारतीयांनी शक्य तो प्रतिकार केला. चीनने या लढायात भारतीयांच्या ५ ते १० पट सैन्य वापरले. त्यांनी उखळी तोफा, रणगाडा-विरोधी तोफा व मशीनगन यांचा मोठ्या प्रमणावर वापर केला. हल्ल्याच्या दिशा बदलणे, मोर्च्याना वळसे घालून पिछाडीवर हल्ले करणे, असे चिनी रणतंत्र होते. तवांग पडल्यानंतर तवांगच्या दक्षिणेकडे से खिंडीपाशी नवीन ६२ व्या ब्रिगेडची (होशियारसिंग) आघाडी उभी करण्यात आली. २४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी जंग ठाण्यावर चिन्यांनी भयंकर तोफमारा केला. त्यांनी बुम खिंड ते जंग हा रस्ता तयार करण्याचे काम पुरे केले. जंग ते बोमदिला हा रस्ता भारतीयांनी पूर्वीच तयार केला होता. ४ नोव्हेंबर रोजी सातव्या ब्रिगेडच्या अपयशावरून चौथ्या डिव्हिजनचे सेनापती जनरल निरंजन प्रसाद यांना काढून टाकण्यात आले. १४ नोव्हेंबरपर्यंत जंग ते से खिंड व तिच्या डाव्या-उजव्या बगलांवर गस्त -टेहळणीचे काम ६२ व्या ब्रिगेडने केले. तवांग पडल्यानंतर से खिंडीजवळ चिनी सैन्याला तोंड देण्याची आज्ञा हरबक्षसिंग यांनी पूर्वी दिली होती. २९ ऑक्टोबर १९६२ रोजी जनरल कौल यांनी चौथ्या कोअरचे नेतृत्व परत आपल्याकडे घेतले. ७ नोव्हेंबर १९६२ रोजी त्यांनी चौथ्या डिव्हिजनचे नवे सेनापती पठानिया यांच्या समवेत से खिंडीच्या मोर्चेबंदीची तपासणी केली. भारतीय बातमीदारांनी से खिंडीला भेट दिली. एकंदर ठीकठाक वाटत होते, ताथापि शत्रू स्वस्थ बसला नव्हता. तवांगचा पाडाव केल्यानंतर तवांगच्या आग्‍नेयीकडील व से खिंडीच्या पश्चिमेकडील डोंगरातून, चिनी सैन्य चौथ्या डिव्हिजनच्या दिराँग झाँग येथील कार्यालयाकडे आगेकूच करीत होते. से खिंडीच्या ईशान्येकडील क्या खिंडीतून त्याचे दोन सैनिकी दस्ते निघाले, त्यांपैकी एक सेकडे निघाला व दुसरा सरळ दक्षिणेकडे से खिंडीच्या पूर्वेकडच्या बाजूने दिराँग झाँगला जाणाऱ्या खेचरमार्गाला लागला. या चिनी हालचालीचा मागोवा ६२ ब्रिगेडला तोपर्यंत लागला नव्हता. ६२ व्या ब्रिगेडच्या पलटणी से खिंड ते दिराँग झाँग या रस्त्याच्या कडेकडेने तैनात होत्या.

नेफाच्या पश्चिमेकडील कामेंगमध्ये वर सांगितल्याप्रमाणे घटना घडत असताना. नेफाच्या पूर्वेकडील लोहित खोऱ्यात पुढील लष्करी घटना झाल्या. जसे दोला व थाग खिंड या क्षेत्राचे महत्त्व तसेच लोहित खोऱ्यातील वालाँग या खेडेगावाला व त्याच्या अवतीभोवती डोंगरी प्रदेशाला आणि डोंगरी कण्याला आहे. या डोंगरी कण्यांच्या मध्ये तळाशी वालाँग असून, जवळच दिपू ही खिंड आहे. हा सर्व प्रदेश चीनचा असण्याचा चीनचा दावा आहे. येथून जवळच ब्रह्मीं सरहद्द चीन व भारताला मिळते. वालाँग हे लोहितच्या उजव्या काठावर असून त्याच्या उत्तरेला किबिथू हे चौकी – ठाणे आहे. किबिथूच्या उत्तरेला रीमा येथे चिनी लष्कर व पुरवठा-तळ असतो. लोहित खोऱ्याच्या रक्षणास दुसऱ्या डिव्हिजनच्या पाचव्या ब्रिगेड (ब्रिगेडिअर हार्ट्‌ली) जबाबदार होती. या खोऱ्यात १९५७ व १९५८ मध्ये चिन्यांनी घुसखोरी केली होती. या घुसखोरीचा उपयोग आता १९६२ साली त्यांना करता आला. १८ ऑक्टोबर रोजी ५२ चिनी सैनिकांच्या तुकडीने किबिथूपाशी एका शिखरावर मुक्काम केला. एक तिबेटी लामा त्याच्या बरोबर होता. २० ऑक्टोबर रोजी किबिथूचे संरक्षण सुदृढ करण्यासाठी सु. २०० भारतीय सैनिक तिकडे पाठविण्यास आरंभ झाला. ऑक्टोबर २१ च्या मध्यरात्री किबिथूवरील हल्ल्यास सुरूवात झाली. या हल्ल्यात १०० चिनी व ९ भारतीय ठार झाले. २२ ऑक्टोबरच्या चिनी हल्ल्यात भारताच्या कुमाऊँ पलटणीचा टिकाव लागला नाही व तिने वालाँगपर्यंत पिछेहाट केली. वालाँगच्या रक्षणाचे काम पाचव्या ब्रिगेडकडून काढून घेण्यात येऊन अकराव्या ब्रिगेडकडे (ब्रिगेडिअर नवीन रॉली) देण्यात आले (२७ ऑक्टोबर).

चीनच्या पहिल्या आक्रमण टप्प्यात (२० ते २७ ऑक्टोबर १९६२) चीनने मॅकमहोन रेषेच्या दक्षिणेकडील दोला, खिंझोमाने, तवांग आणि किबिथू या ठाण्यांवर ताबा मिळविला. तवांग गेल्याने से खिंड ते बोमदिला या प्रदेशाला आणि किबिथू गेल्याने वालाँग व दक्षिणेकडील लोहिताच्या उर्वरित प्रदेशाला चिनी आक्रमणाचा धोका दिसू लागला. नेफामधील सैनिकी कार्यवाहीवर चिनी वर्चस्व प्रस्थापित झाले.

नेफावरील हल्ल्याबरोबर चीनने उत्तर लडाखमध्ये आक्रमण सुरू केले. २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी चिपचॅप खोऱ्यातील काराकोरमच्या दक्षिणेकडील दौलतबेगोल्डी ते पंगाँग सरोवरापाशी असलेला खुर्नाक किल्ला याच्या आघाडीवर भारतीय चौक्यांवर चिनी सैन्याने जबरदस्त हल्ले सुरू केले. या चौक्या एकमेकीस साहाय्य करण्यास असमर्थ होत्या. कित्येक चौक्यांच्या पुढे चिनी ठाणी होती. चौक्यांतील सैनिक संख्या व शस्त्रास्त्रे चिनी हल्ल्याला परतवून लावण्यास असमर्थ होती. रसदपुरवठा पुरेसा नव्हता. अशा बिकट परिस्थितीत दोन दिवस भारतीयांनी मुकाबला केला त्यांचा विरोध अयशस्वी झाला. लडाखमध्येही चीनने लष्कर – उपक्रमशीलता प्राप्त केली. कम्युनिस्ट पद्धतीप्रमाणे शत्रूला दंडेलीने नमविणे व मग राजनैतिक आघाडी उघडून दंडेलीने प्राप्त केलेल्या गोष्टींना शत्रूची संमती मिळविणे, हे चक्र चीनने सुरू केले. चिनी आक्रमणाने भारताच्या स्वातंत्र्याला भयंकर धोका निर्माण झाला आहे, तेव्हा त्याला एकवटून तोंड दिले पाहिजे, अशी घोषणा नेहरूंनी आकाशवाणीवरून केली (२२ ऑक्टोबर).

चीनने २४ ऑक्टोबर रोजी राजनैतिक आघाडी उघडली : चौ एनलायने गोळीबार -स्थगितीचा तीन अटींचा प्रस्ताव मांडला : (१) दोन्ही पक्षांनी शांततेने सीमाप्रश्न सोडविण्याचे मान्य करावे. शांततेने सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत चीन -भारत सीमा प्रदेशात दोन्ही पक्षांनी प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली रेषा मान्य करावी व त्यांच्या सैन्यांनी त्या रेषेच्या पाठीमागे २० किमी. हटावे (२) भारताला पहिली सूचना मान्य असेल, तर चीन सरकार उभय पक्षी बोलणी करून आपले संरक्षक पूर्व विभागात प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या रेषेच्या उत्तरेला मागे घेण्यास तयार आहे तथापि त्याच वेळी भारत व चीन यांनी पश्चिम व मध्य विभागातील प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली म्हणजे परंपरागत रेषा ओलांडावयाची नाही, हे मान्य केले पाहिजे. (३) दोन्हीही पंतप्रधानांनी या सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीकरिता एकत्र यावे.

वादग्रस्त प्रदेश लष्करी शक्तीच्या जोरावर ताब्यात घेतल्यानंतर युद्ध थांबविण्यासाठी चीनने वरील अटी जाहीर केल्या. जणू काही भारतच भांडखोर असून, चीन शांततेने प्रश्न सोडविण्यास कटिबद्ध आहे, असे जगाला दाखविण्याचा हा चीनचा प्रयत्‍न होता. वरील चिनी प्रस्तावला २७ ऑक्टोबर रोजी भारत सरकारने सात कलमी उत्तर दिले : चीनने भारतावर आक्रमण करीत राहावे, त्याचा मोठा प्रदेश व्यापावा आणि त्या व्याप्त भागाचा उपयोग आपल्या (चीनच्या) अटी भारतावर तडजोड लादण्याकरिता करावा, ही भूमिका भारत स्वीकारू शकत नाही. ज्या रेषेला चीन ‘प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली रेषा’ म्हणतो, त्या रेषेपासून २० किमी. मागे सरावे या चीनच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. ‘प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली रेषा’ म्हणजे काय? सप्टेंबर १९५९ पासून कित्येक किमी. पर्यंत आक्रमाणाने निर्माण केलेली रेषा म्हणजेच का ‘ही रेषा’? ही व्याख्या व युक्ती फसवी आहे. खरोखर जर चीनला सीमाप्रश्न शांततामय मार्गाने सोडवावयाचा असेल, तर चीनने ८ सप्टेंबर १९५९ पूर्वी असलेल्या सीमेपर्यंत मागे हटले पाहिजे. या मुद्याला चीन राजी असेल, तरच वाटाघाटीला योग्य वातावरण निर्माण होईल व तंग परिस्थिती सुधारेल.

या प्रस्तावाबरोबरच चौ एन-लायने आफ्रिका -आशियातील राष्ट्रप्रमुखांना पत्रे धाडली. या पत्रांत भारताने चीनच्या पूर्व विभागातील ९०,००० किमी. प्रदेश कसा अन्यायाने बळकवला. १९५९ पासून कसा दांडगाईने वागत आहे. चीन सीमाप्रश्न शांततामय मार्गाने सोडवण्यास तयार असताना २० ऑक्टोबर रोजी भारताने प्रचंड हल्ले सुरू केले. चिनी संरक्षकांना आत्मरक्षणासाठी प्रतिहल्ले करावे लागले इ. गोष्टींचा निर्देश करण्यात आला होता.

चौ एन-लायने नेहरूंच्या २७ ऑक्टोबरच्या पत्राला ४ नोव्हेंबर रोजी उत्तर दिले. ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजी जी रेषा होती, तीच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा होय. म्हणजे ती रेषा पूर्व विभागात तथाकथित मॅकमहोन रेषेशी बहुतांश मिळते -जुळते, पश्चिम व मध्य विभागात ती रेषा पारंपारिक रेषेशी जुळते. या उत्तरात चीनने गर्भितरित्या मॅकमहोन रेषेला मान्यता दिली. ब्रह्मदेशाशी याच वेळी सीमा निश्चित करण्याची बोलणी चीन करीत होता. या बोलण्यांत १९१४ सालच्या सिमला करारात मान्य झालेली मॅकमहोन रेषाच चीनने गृहीत धरली होती. पूर्व विभागात मॅकमहोन रेषेला प्रच्छन्न मान्यता देताना, चीनला अक्साई चीन पाहिजे हे भारताला अप्रत्यक्षपणे सुचविण्यात आले. नेहरूनी १४ नोव्हेंबर १९६२ रोजी., चौ एन-लायच्या मागण्या झिडकारताना पुढील कारणे दिली : ७ नोव्हेंबर १९५९ ची रेषा मान्य केली, तर १९५९ पासून चीनने पश्चिम विभागात जी ठाणी मांडली ती तशीच चीनकडे राहतील. शिवाय भारताने २० ऑक्टोबर १९६२ पर्यंतची स्थापलेली ठाणीही चीनकडे जातील, त्याबरोबरच ९ नोव्हेंबर ची रेषा पश्चिमेकडे पुढे सरकून भारताला त्याच्या सु. ९,६०० चौ. किमी. क्षेत्रात मुकावे लागेल. मध्य विभागात ७ नोव्हेंबर १९५९ ची किंवा २० ऑक्टोबर १९६२ ची रेषा असो, ती पारंपारिक व रूढिगत रेषेशी मिळते, या म्हण्यात तथ्य नाही, कारण मध्य विभागात, प्रमुख हिमालयीन पाणलोटाच्या दक्षिणेला चीनचा कधीही प्राधिकार नव्हता. मध्य विभागात प्रमुख हिमालयीन पाणलोट हीच रूढिगत व पारंपारिक सीमा आहे. पूर्व विभागात, चीनच्या सूचनेप्रमाणे जर सैन्य पाठीमागे घेतले, तर भारतात प्रवेशासाठी असलेल्या सर्व खिंड्यांवर चिनी सैन्याचे प्रभुत्व राहील आणि भारतीय सैन्याला दक्षिणेकडे २० किमी. मागे हटावे लागल्याने, पूर्व विभाग संरक्षणविरहित राहील, त्यामुळे ताज्या आक्रमणाला संधी मिळेल.

चीनच्या ४ नोव्हेंबर १९६२ च्या प्रस्तावामुळे असे उघड झाले, की भारत – चीन सीमेचे कधीच परिसीमन झाले नव्हते. हे भारताकडून मान्य करून ध्यावयाचे होते. त्याबरोबरच पूर्वी सीमाप्रश्नाबाबत झालेले तह – करार इत्यादींना विचारविनिमयातून अजिबात वगळून टाकण्याचा चीनचा कुटील डाव होता. ७ नोव्हेंबर १९५९ पर्यंत तथाकथित वादग्रस्त प्रदेशावरील भारताचे शासन व त्यासंबंधीचे तह आणि करार यांबद्दलचा पुरावा भारताने सादर करण्याचा प्रश्न उद्‌भवला नव्हता. १९६० सालात भारतीय-चिनी प्रतिनिधीच्या बैठकीत भारताने सीमाप्रश्नाबद्दलचे इ. स. नववे शतक ते इ.स. १९१४ पर्यंतचे पुरावे व नकाशे सादर केले. तसेच चिनी प्रतिनिधींनीही आपली बाजू मांडली परंतु आश्रर्याची बाब म्हणजे, चिनी नकाशाकर्ते जगातील एक उत्कृष्ट नकाशाकर्ते असल्याचा समज त्यामुळे खोटा ठरला. चिनी प्रतिनिधींनी मांडलेले पुरावेही भारताने दिलेल्या पुराव्यांच्या तुलनेत कमी पडले. चीनला भारताचे पुरावे कोणत्याही कारणाने टाकावू ठरवावयाचे होते, हेच यावरून दिसून येते.

चीनच्या वरील तीन कलमी सूचना जर भारताने मान्य केल्या असत्या, तर भारत चीनच्या सापळ्यात सापडला असता. रशियाचे पंतप्रधान कोसिजिन यांनी नेहरूंना चीनच्या सूचना मान्य करण्याचा सल्ला दिला. रशियाच्या प्रावदाच्या संपादकाने चीनच्या प्रस्तावाची मोठी भलावण केली (प्रावदा : २५ ऑक्टोबर १९६२), प्रस्तावाप्रमाणे समझोता केल्याने साम्राज्यवादी व वसाहतवादी यांचा मुखभंग होईल. तसेच क्यूबा व इतर समाजवादी व शांततावादी राष्ट्रांविरूद्ध अमेरिकेच्या कुटिल कटांना शह बसेल, असेप्रावदाचे मत होते. कुप्रसिद्ध मॅकमहोन रेषा चीनने कधीच मान्य केली नव्हती व ती चीन आणि भारतावर लादण्यात आली होती, अशी प्रावदाने प्रचार भूमिका घेतली. ऑक्टोबर १९६२ मध्ये क्यूबातील प्रक्षेपणाचा तळ रशियाने विस्थापित न केल्यास अमेरिकेला योग्य ती कार्यवाही करावी लागेल, अशी केनेडींनी ख्रुश्वॉव्हना धमकी दिली. ख्रुश्वॉव्हना क्यूबातील प्रक्षेपणास्त्रतळ मोडावे लागले. ही घटना भारत – चीन सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात लक्षात ठेवावी लागते. ही संधी साधून भारतातील अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ यांनी मॅकमहोन रेषा ही आधुनिक अर्थाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्याचे अमेरिकेला मान्य आहे, असे जाहीर केले. क्यूबातील इतर परिस्थिती निवळल्यावर रशियाने आपला पवित्रा बदलला. गोळीबार स्थगित करून सीमाप्रश्न गोडीगुलाबीने सोडवावा, असा उपदेश कोसिजिनने दोन्ही पक्षांना केला. रशियाने आपला पूर्वीचा चीन – धार्जिणा पवित्रा बदलण्यास अमेरिकेने भारताचा केलेला पाठपुरावा हे एक कारण असावे. कदाचित भारत -चीन संघर्षाचे स्वरूप विस्तारीत होईल ही भीती असावी अथवा भारत अलिप्तावाद सोडून देईल अशाही भीती होती.

भारतात २६ ऑक्टोबर १९६२ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. ⇨ भारत संरक्षण अधिनियम सर्व राष्ट्रभर लागू करण्यात आली. रक्षामंत्री कृष्ण मेनन यांच्याऐवजी दुसरा रक्षामंत्री नेमावा अशा सूचना नेहरूंना मिळू लागल्या. तसेच जनतेने, सर्व राजकीय पक्षांनी नेहरूंना भरघोस पाठिंबा दिला. लेकसभेतील कम्युनिस्ट सदस्यांनी एकमुखाने चीनची निंदा केली. चीनच्या सरकारी ‘रेन्मीन रिबाव’ या वृत्तसंस्थेने भारत – चीन प्रश्नाच्या संदर्भात नेहरूंचे तत्वज्ञान (मोअर ऑननेहरूज फिलॉसफी इन द लाइट ऑफ सिनोइंडियन क्वेश्वन) नावाचा एक निबंध प्रसिद्ध केला. या निबंधात नेहरूंना फॅसिस्ट राक्षस, पाश्चात्यांचे दोस्त, भारतीय जमीनदार व बूर्झ्वा यांचे हितसंबंधी अशा विकृत स्वरूपात दाखविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्‍न करण्यात आला होता.

दुसरा आक्रमण -टप्पा : वरील रणांगणीय व राजकीय परिस्थितीत – ही परिस्थिती भारताच्या दृष्टीने अवघड होती, कारण दोन महाबलाढ्य राष्ट्रांचा आपमतलबी कल दिसत होता – भारत सरकारने चीन सरकारचे २३ ऑक्टोबर १९६२ व ४ नोव्हेंबर १९६२ चे प्रस्ताव व पत्रांतील स्पष्टीकरण झिडकारले. चीनने १५ नोव्हेंबर रोजी दुसरे आक्रमण सुरू केले. नेफातील लोहित खोऱ्यातील वालाँगपासून पश्चिमेकडे कामेंगमधील से खिंडीच्या ८०० किमी. आघाडीवर चिनी सैन्य तुटून पडले.

भारतीय सैन्याने पळताना २५-३० कोटी रू. किंमतीची रणसामग्री टाकून दिली, या त्यावेळच्या अफवेला आधार नाही. काही तोफा, ११० मोटारगाड्या व १० रणगाडे (तेही जीर्णावस्थेत) शत्रूच्या हातात पडले तथापि लढा न देताच पळ काढल्याचा दोष शिल्लक राहतोच. चिनी सैन्याला मॅकमहोन रेषेपासून चाकूपर्यंतच्या मुलखाची, तेथील पायवाटा, खेचरमार्ग व लहान-मोठ्या खिंडी यांची बिनचूक माहिती होती. ही माहिती मोन-पा लोकांनी पुरविली की चिनी सैन्याने खुद्द निरीक्षणाने मिळविली हा प्रश्न शिल्लक आहेच. मोन-पांनी चिनी सैन्याला का साहाय्य करावे ? हा राजकीय व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे. १९६२ नंतरच एकात्मतेचा कार्यक्रम भारत शासनाने हाती घेतला. लोहितमध्ये पाचव्या ब्रिगेडच्या विरूद्ध चीनने एक डिव्हिजन तैनात केली होती. २४ ऑक्टोबर पासून वालाँगच्या उत्तरेकडील भारतीय मोर्च्यावर चिनी हल्ले सुरू झाले. ते भारतीयांनी परतविले. ७ नोव्हेंबरपर्यंत ५ व्या ब्रिगेडची वरचढ होती. १२ नोव्हेंबर रोजी चिनी सैन्याने वालाँगच्या उत्तरेकडील ठाणी घेतली. १४ नोव्हेंबर रोजी ती ठाणी घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने फेरहल्ला केला. २४ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबरपर्यंत चाललेल्या हाणामारीत भारतीय सैनिक थकून गेल्याने हा फेरहल्ला अयशस्वी झाला. १५ व १६ नोव्हेंबर रोजी चिनी सैन्याचा जोराने हल्ला सुरू झाला. भारतीय पायदळाने (कुमाऊँ, शीख, डोग्रा व गोरखा) चिन्यांची खूप हानी केली. १७ नोव्हेंबर ला वालाँग पडले.

वालाँगच्या लढाईत भारतीय सैनिकांनी व पलटणींनी उत्तम लढवय्ये असल्याचे पटवून दिले. मात्र लढाईसाठी केलेली दलांची पखरण सदोष ठरली. लोहिताच्या दोन्हीही काठांवरील दलांची आघाडी लोहितपात्राने दुभंगली गेली. ११ वी ब्रिगेड ही आयत्यावेळी खडी केली असल्यामुळे ब्रिगेड व तिच्या पलटणीत एकात्मता निर्माण झाली नव्हती. लोहितपात्र ओलांडण्यासाठी भारतीय सैन्याकडे रबरी बोटी नव्हत्या. चिन्यांकडे होत्या. वालाँगचे रणक्षेत्र लढविण्यासाठी पुरेसे बळ नव्हते. राखीव दलांची नड भासली. राखीव सैन्य असते, तर कदाचित यश दूर नव्हते. तोफा, उखळी तोफा यांची कमतरता होती.

नेफामधील सीमाप्रश्नाशी निगडित असे उर्वरित मुलूख म्हणजे सियांग व सुबनसिरी हे उपविभाग व तिबेट यांच्यातील सरहद्द व सीमाप्रदेश हे होत. सियांग व सुबनसिरी यांच्या सीमा व सीमाप्रदेश रक्षणासाठी भारतीय गृहखात्याची आसाम रायफल जबाबदार असते. लोहित सीमाप्रांतातील किबिथू हे ठाणे चिन्यांनी काबीज केल्यावर सियांगच्या संरक्षणाची तयारी सुरू झाली. दुसऱ्या पायदल डिव्हिजनच्या १९२ क्रमांकाच्या ब्रिगेडकडे हे काम देण्यात आले. ऑक्टोबर १९६२ अखेर या ब्रिगेडच्या पलटणी सियांगमध्ये येण्यास सुरूवात झाली. १२ नोव्हेंबर १९६२ रोजी तिबेटचे चीनविरोधी खंपा बंडखोर मॅकमहोन रेषा ओलांडून सियांगमध्ये आले. त्यांचा पाठलाग करणारे चिनी सैनिक १६ नोव्हेंबर रोजी सियांगमध्ये घुसले व सरहद्दीवरील गेलिंग तसेच टुटिंग गावे त्यांनी ताब्यात घेतली आणि तेथील युद्ध थंडावले.

अघोषित युद्धाची स्थगिती व कोलंबो प्रस्ताव : चौ एन-लायने १५ नोव्हेंबरला राजकीय आघाडीवरही हालचाली सुरू केल्या. त्याने आफ्रिका व आशियातील सर्व प्रमुख नेत्यांना पत्रे लिहून चीनची बाजू व कृती वाजवी व न्याय्य आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्‍न केला. वास्तविक या नेत्यांनी भारत-चीन संघर्षाविषयी आरंभापासून उदासीनता दाखविली होती. चीनच्या सैनिकी दंडशक्तीच्या प्रबळतेची कल्पना कोरियन युद्धावरून आशियाई राष्ट्रांना आली असावी व हेच त्यांच्या उदासीनतेचे प्रच्छन्न कारण असावे. नेहरूंचे गाढे मित्र ईजिप्तचे अध्यक्ष नासर यांनीही भारताची बाजू उघडपणे घेण्याचे टाळले. त्यांच्या युद्धोत्तर काळातील म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी जर भारताची बाजू उघडपणे घेतली असती, तर भारत व चीन यांच्यात समझोता घडवून आणण्यास ते असमर्थ ठरले असते. १८ नोव्हेंबर पर्यंतच्या तीन दिवसांतच चिनी सैन्याने भारतीय सैन्याला तथाकथित चिनी प्रदेशाच्या सीमेबाहेर दक्षिणेकडील माघार घेण्यास भाग पाडले. चुंबी खोऱ्यात सैन्य एकवटून सिक्कीम व त्या खोऱ्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेशावर हल्ले करण्याचा इरादा चीनने दर्शविला. कादाचित नजीकच्या प्रमुख भारतीय शहरांवर तुरळक बाँबहल्ले करण्याचा चीनचा मनसुबा असावा, असेही भारत सरकारला वाटू लागले. १९ नोव्हेंबर रोजी नेहरूंनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांना खाजगी पत्र लिहून, चीनने जर भारतीय प्रदेशावर आक्रमण चालू ठेवले, तर (१) अमेरिकन वायुसेनेने चिनी सैन्यावर हल्ले करावेत, (२) चीनने भारताच्या शहरांवर वायुहल्ले केल्यास अमेरिकेने हवाई संरक्षण द्यावे आणि (३) लडाख व नेफा आघाड्यांचा शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यासाठी अमेरिकन वाहतूक विमाने पुरवावीत इ. गोष्टीची मागणी केली. दिल्ली येथील अमेरिकन राजदूत गालब्रेथ (ॲम्बॅसडर्स जर्नल) यांनी नेहरूंच्या मागणीला दुजोरा दिला आणि त्यांनी अमेरिकेच्या ७ व्या आरमारापैकी काही नौदले बंगालच्या उपसागरात तत्काळ तैनात करण्याचा सल्ला केनेडींना दिला. केनेडींनी त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू केली तथापि ही कार्यवाही सुरू होत असतानाच चीनने एकतर्फी गोळीबार स्थगिती जाहीर केली.

पीकिंग येथील भारतीय प्रभारी दूतास चौ एन-लायने १९ नोव्हेंबर रोजी रात्री बोलावून घेतले आणि आणखी दोन दिवसांनी चिनी सैन्य आसामच्या वादातील सीमेवर थांबविण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच चीनकडून गोळीबार थांबविण्यात येईल व नुकत्याच झालेल्या युद्धात नेफातील जो प्रदेश चीनने पादाक्रांत केला, त्यामधून चिनी सैन्य काढून घेण्यात येईल, असाही खुलासा करण्यात आला तथापि यासंबंधीची माहिती २०-२१ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत दिल्लीला कळली नाही. चीनच्या एकतर्फी गोळीबार स्थगितीचा व नेहरूंनी केनेडींना लिहिलेल्या पत्राचा परस्परांशी काही संबंध असल्यास कळत नाही.

पीकिंग रेडिओवरून २०-२१ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री पुढीलप्रमाणे घोषणा करण्यात आली : (१) २२-११-६२ च्या सकाळपासून चिनी सैन्य गोळीबार बंद करील. (२) १-१२-६२ पासून, भारत व चीन यांच्या दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण-रेषे- पासून, चिनी सीमासंरक्षक २० किमी. मागे हटतील. (३) पूर्वविभागात परंपरागत सीमारेषेच्या उत्तरेस असलेल्या चिनी प्रदेशात चिनी संरक्षक जरी आत्मरक्षणासाठी लढत असले, तरीही ते सध्याच्या स्थानापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या उत्तरेस मागे घेण्यात येतील म्हणजे अन्याय्य मॅकमहोन रेषेच्या उत्तरेस आणि त्या रेषेपासून २० किमी. मागे हटतील. (४) मध्य व पश्चिम विभागात चिनी सीमासंरक्षक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून २० किमी. मागे हटवीत. (५) भारत -चीन सीमाप्रदेशातील रहिवाशांच्या व्यवहारासाठी, घातपातप्रतिबंधक उपायांसाठी आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या चीनच्या बाजूकडील प्रदेशात चीन नियंत्रण चौक्या ठेवील, त्या चौक्यांची प्रत्यक्ष स्थाने राजकीय यंत्रणेद्वारा भारत सरकारला कळविण्यात येतील. या घोषणेच्या शेवटी चीनने पुढीलप्रमाणे इशारा दिला होता चीनने गोळीबार थांबविल्यानंतर जर (१) भारतीय सैन्याने हल्ले चालू ठेवले. (२) पूर्व विभागात मॅकमहोन रेषेकडे आगेकूच केली आणि / अथवा मध्य विभागात व पश्चिम विभागात मागे हटण्याचे नाकारले किंवा तेथेच ठाण मांडले. (३) भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा म्हणजे अन्याय्य मॅकमहोन रेषा ओलांडून ८ सप्टेंबर १९५९ पूर्वी असलेली [ नामक-चु नदी, बाराहोती (मध्य विभाग), चिपचॅप नदीखोरे, गलवान नदीखोरे आणि पंगाँग सरोवर,सरोवर प्रदेश, डेमचोक प्रदेश यांतील] ४३ ठाणी पुन्हा प्रस्थापित केली, तर आत्मरक्षणात्मक प्रयुत्तर देण्याचा हक्क चीन बजावील आणि त्यामुळे उद्‌भवणाऱ्या सर्व गंभीर परिणामांची जबाबादारी भारतावर राहील.

अशाप्रकारे चीनने एकतर्फी गोळीबार स्थगिती जाहीर केल्यामुळे भारताच्या प्रतिचढाई करण्याच्या मनसुब्याविरूद्ध जागतिक वातावरण निर्माण झाले. नेफातील सैन्यास कुमक मिळण्यास आरंभ झाला होता. बोमदिलाच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात चिनी सैन्याला भारताने कडवा विरोध केला असता. शिवाय चीनला दक्षिणेकडील सैन्यास रसद पुरविण्यास बरेच कठीण गेले असते. भारतीय रक्षा मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे राजकीय दृष्ट्या भारताला एकाकी पाडण्यात आणि शेजारील राष्ट्रांवर वचक बसेल या रीतीने चिनी-शक्ती प्रदर्शन करण्यात चीनला चटकन यश मिळाले. मोहमंद हायकेल यांच्या ईजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासर यांच्यावरील चरित्रात्मक ग्रंथातील (नासर : द कैरो डॉक्युमेंट्‌स, १९७२) विधानावरून चीनच्या आक्रमणाविरूद्ध हल्ला व मॅकमोहन रेषेचे रक्षण करणे, हे पं. नेहरूंचे धोरण नव्हते तर भारतीय अलिप्ततावादाचे चीन व भारतांतर्गत डावे-उजवे गट यांविरोधी कार्यापासून बचाव करणे हे नेहरूंचे धोरण होते, असे दिसते. चिनी सैन्याने बोमदिलाच्या दक्षिणेस आगेकूच केली असती, तर भारतीय सैन्य आगेकूच रोखण्यास कितपत समर्थ होते, हे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेच्या पंतप्रधान श्रीमती बंदरनायके यांनी पुढाकार घेऊन, कोलंबो येथे १० ते १२ डिसेंबर या काळात एक परिषद घेतली. ब्रह्मदेश, कंबोडिया (कांपूचिया) , घाना, इंडोनेशिया व संयुक्त अरब प्रजासत्ताक (ईजिप्त व सिरीया) यांचे प्रतिनिधी या परिषदेत उपस्थित होते. चौ एन-लायने भारताकडून पुढील तीन प्रश्नांची ठाम उतरे मागितली : (१) गोळीबार स्थगिती मान्य आहे की नाही ? (२)१७ नोव्हेंबर १९५९ च्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून २० किमी. पर्यंत सैन्य मागे घेणार की नाही ? (३) भारत व चीन राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन तीमध्ये सैन्य मागे घेण्याचा व निर्लष्करी क्षेत्र ठरविण्याचा विचार करण्यास भारत राजी आहे की नाही ? चौ एन-लायच्या या पत्राच्या संदर्भात नेहरूंनी लोकसभेत पुढीलप्रमाणे खुलासा केला : चीनचे तीनही प्रश्न हुकूमवजा व विपर्यस्त स्वरूपाचे आहेत गोळीबार स्थगिती अंमलात आणण्यात भारत काहीही अडथळे आणणार नाही ८ सप्टेंबर १९६२ नंतर भारतीय प्रदेशात चीनने केलेले आक्रमण मागे घेण्याने विचारविनिमय करणे शक्य होईल तथाकथित प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा वस्तुस्थितीला धरून नसल्यामुळे भारत मान्य करू शकत नाही त्याचप्रमाणे लोकसभेने होकार दिल्यास भारत-चीन सीमाप्रश्न आंतराष्ट्रीय विधिज्ञ न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. दरम्यान कोलंबो परिषदेच्या प्रतिनिधींनी एक प्रस्ताव तयार करून तो प्रथम चीनकडे व नंतर भारताकडे मान्यतेसाठी पाठविला. हा प्रस्ताव भारताला कसा लाभदायक आहे हे नेहरूंनी लोकसभेला पटवून दिल्यावर भारत सरकारने कोलंबो प्रस्ताव काही स्पष्टीकरणासह मान्य केला. प्रस्तावातील पुढील मुद्दे भारताला लाभदायक असल्याचे नेहरूंनी सांगितले : (१) पश्चिम विभागात चिनी नकाशात दाखविल्याप्रमाणे ७ नोव्हेंबर १९५९ ची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा निश्चित झाली. त्या रेषेपासून २० किमी. मागे चिनी सैन्य राहील व भारतीय सैन्य त्या रेषेवर किंवा रेषेपर्यंत राहील. या रेषेमुळे निर्माण झालेल्या निर्लष्करी क्षेत्रात दोन्हीही राष्ट्रे आपापल्या बिगर सैनिकी चौक्या स्थापू शकतील. (२) पूर्व विभागात मॅकमहोन रेषेपर्यंत भारतीय सैन्य जाऊ शकेल तथापि थागखिंड डोंगरकणा व लाँगजू येथे भारतीय तसेच चिनी सैन्य जाऊ शकणार नाही. मॅकमहोन रेषेपर्यंत चिनी सैन्य थाग खिंड व लाँगजू वगळून जाऊ शकेल. (३) मध्य विभागात सप्टेंबर १९५९ पूर्व जैसे-थे स्थिती राखण्यात येईल. दोन्हीही पक्षांनी ही स्थिती बिघडेल, अशी कोणतीच गोष्ट करू नये. (४) चौक्या, त्यांची ठावठिकाणे, पहारेकरी इ. तपशील तसेच थाग-खिंड आणि लाँगजू यांचे भवितव्य पीकिंग व दिल्लीने विचारविनिमयानंतर ठरवावे.

भारताने कोलंबो प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर त्याच दिवशी चीनने पुढील चर्चेसाठी पायाभूत म्हणून त्या प्रस्तावास पुढीलप्रमाणे पुस्ती जोडून संमती दिली : संपूर्ण सीमेवर भारताने सैन्य ठेवू नये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या चिनी बाजूकडील २० किमी. मध्ये चीन कसल्याही चौक्या स्थापणार नाही तथापि त्यामध्ये भारतीय नागरिक अथवा सैनिक यांनी पुनर्प्रवेश करू नये.

चीनने सीमेवरील व सीमाप्रदेशातील सैनिक काढून घेतल्याचे तसेच कोलंबो परिषदेच्या शांतता राखण्याच्या विनंतीचा आदर करून पादाक्रांत केलेली वादग्रस्त क्षेत्रे (दोला, लाँगजू, बाराहोती) आणि पश्चिम विभागातील ज्या क्षेत्रात ४३ सैनिकी चौक्या भारताने ठेवल्या होत्या, ते क्षेत्र रिकामे केल्याचे भारताला कळविले. समझोता साध्य करण्यासाठी व भारताची प्रतिष्ठा आणि स्वाभिमान यांचा आदर राखण्यासाठी वरील कार्यवाही केल्याचे चीनने स्पष्ट केले.

संघर्ष मिटण्याच्या मार्गावर असताना भारत व चीन यांनी एकमेकांवर आरोप – प्रत्यारोप करण्यास आरंभ केला. सिक्कीममधून भारत चीनमध्ये घुसखोरी करीत आहे असा चीनचा आरोप होता. त्याचवेळी ख्रुश्वॉव्ह यांनी राष्ट्राध्यक्ष नासर, घानाचे राष्ट्राध्यक्ष एन -क्रुमाह, श्रीलंकेच्या पंतप्रधान बंदरनायके आणि ब्रह्मदेशाचे राष्ट्राध्य़क्ष ने विन यांना पत्र लिहून कोलंबो प्रस्तावाची भलावणी केली. मार्च १९६३ मध्ये चीन व पाकिस्तान यांच्यातील सीमा व सीमाप्रदेश यांविषयीचा करार प्रसिद्ध करण्यात आला. हा प्रदेश १९४८ – ४९ च्या युद्धात पाकिस्तानने व्यापलेला असल्याने वरील करार भारताच्या दृष्टीने अवैध ठरतो.

पं. नेहरू व चौ एन-लाय यांच्यामध्ये नंतरही पत्रव्यवहार चालू राहिला. बिनशर्तपणे खुल्या मनाने चीनने कोलंबो प्रस्ताव मान्य करावा व भारत -चीन सीमाप्रश्न आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ न्यायालयाकडे सोपवावा, असे नेहरूंनी सुचविले. भारत -चीन सीमाप्रश्न हा सार्वभौमत्वाचे अंग असल्याने भारत व चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष विचारविनिमयानेच सोडविला पाहिजे लवाद वगैरे चीनला मंजूर नाही भारताला असाच घोळ घालावयाचा असेल, तर चीन या संदर्भात काहीही उत्तर देणार नाही, असे चौ एन-लायने त्यांवर कळविले होते. श्रीमती बंदरनायके व ईजिप्तचे अली साब्री यांच्या प्रयत्‍नाने भारत व चीनमध्ये समझोता होण्याची आशा वाटत असतानाच २७ मे १९६४ रोजी नेहरू दिवंगत झाले.

आजतागायतही लडाखमध्ये चिनी चौक्या आहेत व अक्साई चीन हा रस्ता चीन वापरीत आहे. नेफावरील आक्रमण मागे घेण्याच्या बदल्यात लडाखमधील चीनने व्यापलेल्या अक्साई चीन प्रदेशावरील हक्क भारताने सोडून द्यावा, असा चीनचा हेतू होता. समझोता न झाल्याने चीनचा हेतू अप्रत्यक्षपणे सिद्धीस गेला आहे. काराकोरम खिंडीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश हा पाकिस्तानचा प्रदेश आहे, असे म्हणून खुंजेराब खिंडीतून इस्लामाबादपर्यंत चीनने काराकोरम महामार्ग तयार केला यामुळे काश्मीरला मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे.

जनता पक्षाच्या राजवटीत १९७८ मध्ये चीनशी परत बोलणी सुरू करण्यास त्या वेळेचे परराष्ट्रमंत्री वाजपेयी चीनमध्ये गेले असतानाच व्हिएटनाम व चीनमध्ये अघोषित युद्ध सुरू झाल्याने वाजपेयींना परतावे लागले. भारत -चीन संबंधाबाबत १९७८ नंतर पुढील घटना घडल्या : १९७५ साली भारतात सिक्कीमचे विलीनीकरण झाले. त्याचा चीनने निषेध केला. कदाचित या घटनेबाबत १९७८ मधील भारताचे परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी व चिनी परराष्ट्रमंत्री हुयांग हुआ यांच्या भेटीत चर्चा झाली असती. व्हिएटनामच्या साहाय्याने कांपूचियात नवे सरकार स्थापन झाले. भारताने त्यास मान्यता दिली. कांपूचियात नव्या सरकारला भारता अगोदर रशियाने मान्यता दिली होती. अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या गटात भारताने परत प्रमुख स्थान प्राप्त करून घेतले.

मे १९८० मध्ये इंदिरा गांधी व चिनी पंतप्रधान हुआ ग्युओफेंग यांच्यामध्ये पीकिंग येथे बोलणी झाली. जून १९८० मध्ये चीनचे उपपंतप्रधान डेंग विसआवपिंग यांनी ‘सरसकट देवघेव’ (पॅकम डील) नावाचा प्रस्ताव जाहीर केला. या प्रस्तावात तथाकथित मॅकमहोन रेषेला मान्यता (म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा) चीन देऊ शकेल तथापि भारताने, त्याबरोबर पश्चिम विभागात जैसे थे मान्ये केले पाहिजे, असे सुचविले. जर याबाबत तडजोड झाली नाही तर तो प्रश्न बाजूला ठेवावा. परस्परसंबंध सुधारण्यात त्याचा अडथळा येऊ नये तसेच भारत व पाकिस्तान यांनी उभयपक्षी बोलणी करून काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा, असे सुचविले होते. यापूर्वी पाकिस्तानच्या काश्मीरी जनतेच्या स्वयंनिर्णय तत्त्वाचा चीनने पाठपुरावा केला होता. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्याने भारताचे परराष्ट्रमंत्री नरसिंहराव यांच्याशी २१ ते २३ जून १९८१ या काळात चर्चा केली. या चर्चेत पुढील गोष्टी संमत करण्यात आल्या : (१) सीमाप्रश्न समन्यायी दृष्टीने सोडविला जावा. (२) सीमाप्रश्न सोडवत असताना भारत-चीन संबंध सुधारण्याचे काम सुरू करावे. (३) चीनने कैलास व मानसरोवर या पवित्र तीर्थाना यात्रा करण्याची भारतीयांना परवानगी द्यावी.

चीनचे पंतप्रधान झाव झियांग यांनी २३ ऑक्टोबर १९८२ रोजी पुढीलप्रमाणे जाहीर वक्तव्य केले : (१) त्वरेने भारत-चीन सीमाप्रश्न सोडविला पाहिजे व तो सद्‌भावना व सामंजस्याने सोडविणे शक्य आहे. (२) भारत व चीन ही प्रचंड आशियाई राष्ट्रे असल्याने ती जगावर प्रभाव पाडू शकतील.

युद्धमीमांसा: भारत -चीन संघर्षात भारताला १९६२ च्या युद्धात आलेल्या अपयशाची मीमांसा करणे अवघड आहे. युद्धासंबंधी सैनिकी दैनंदिन नोंदी,लढायांत भाग घेतलेल्या सैनिक दलांचे त्या काळातील इतिवृत्ते, सरकारी अहवाल व सरकारी निवेदने अजून पूर्णपणे उपलब्ध नाहीत. प्रत्यक्ष लढायांत भाग घेतलंल्यांनी, उदा., जनरल कौल (अनटोल्ड स्टोरी, १९६७), ब्रिगेडिअर दळवी (द हिमालयन ब्लंडर, १९६९), जनरल निरंजन प्रसाद (द फॉल ऑफ तवांग : १९६२, १९८१) व कर्नल सहगल (द अन्‌फॉट वॉर ऑफ १९६२, १९७९). आपली बाजू मांडणारे हे ग्रंथ युद्धानंतर बराच अवधी उलटल्यावर प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांत कितपत वस्तुनिष्ठता आहे, हा प्रश्नच आहे. सीमाप्रश्नाबाबत भारत व चीन यांचे म्हणणे स्पष्ट करणारे दोन्ही सरकरांचे अहवाल प्रसिद्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने तिबेट हे राष्ट्र चीनचा भाग म्हणून कधीही नव्हते, असा निर्णय दिला आहे. इतर आंतरराष्ट्रीय विधिवेत्त्यांनी सीमाप्रश्नाची चर्चा केली आहे. बहुतेकांनी भारताच्या बाजूनेच कोल दिला आहे. याला अपवाद म्हणजे प्रा. अलेस्टेअर लँब (द चायना – इंडिया बॉर्डर, १९६४) व नेव्हिल मॅक्सवेल (द मॅकमोहन लाइन, २ खंड – १९६६) हे दोघेच आहेत.

यशवंतराव चव्हाण हे १९६३ साली रक्षामंत्री असताना युद्धाच्या सैनिकी अपयशाची गुप्तपणे चौकशी करण्यात आली. जनरल हेण्डरसन ब्रुक्स हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. रक्षामंत्र्यांनी समितीला पुढील पाच मद्यांबाबत चौकशी करण्यास व अभिप्राय देण्यास सांगितले होते : (१) शिक्षण, (२)युद्धोपयोगी सामग्री, (३)आधिपत्य पद्धती (सिस्टिम ऑफ कमांड), (४) शारीरिक सुदृढता आणि (५) अधिकाऱ्यांची नेतृत्वक्षमता. या पाच मुद्यांशिवाय, समितीने तिला आवश्यक वाटल्याने पुढील दोन मुद्यांवर मत दिले : (१) गुप्तवार्तासंकलन, (२)युद्धकार्यपद्धती व प्रक्रिया (स्टाफ वर्क अँड प्रोसिजर).

भारतीय अपयशाची चौकशी साद्यंत म्हणजे राजकीय व लष्करी या उभय दृष्टीने झाली नाही. जनरल कौल यांची साक्ष झाली नाही. तसेच राजकीय नेत्यांच्या साक्षी झाल्या नसाव्यात. १८ डिसेंबर १९६२ रोजी जनरल कौल यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरू म्हणतात, ‘ अपयशाला) अनेक व्यक्ती आणि कदाचित त्या वेळची परिस्थितीही जबाबदार आहे.’

समितीच्या चौकशीचा सारांश चव्हाणांनी सप्टेंबर १९६३ मध्ये लोकसभेत जाहीर केला. सारांशातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत : प्रचंड व सुसज्‍ज सैन्यांना सरकारने धोरणविषयक मार्गदर्शन आणि प्रधान निदेशन देणे आवश्यक असते. मार्गदर्शन व निदेशन देताना सेनांचे आकारमान आणि त्यांच्या रणसामग्रीची अवस्था लक्षात ठेवावी लागते. सेनांची वाढ करण्यासाठी अथवा त्यांची शस्त्रास्त्रे सुधारण्यासाठी पैसा तर लागतोच, शिवाय वेळही लागतो. आपल्या सेनांना जे अपयश सहन करावे लागले, त्याला वर म्हटल्याप्रामाणे अनेक गोष्टी व दुबळेपणा कारणीभूत आहे. गुप्तवार्तासंकलन असमाधानकारक होते. गुप्तवार्ता अस्पष्ट व मोघम होत्या. त्यामुळे चिनी युद्धसज्‍जतेचे स्पष्ट स्वरूप ज्ञात झाले नाही. चिनी सैन्यानी लढायांपूर्वीची पखरण व नवीन युद्धसज्‍जतेचा संबंध लावण्याचे प्रयत्‍न झाले नाहीत. युद्धक्षेत्रात ताजीतवाणी चिनी दले येत होती, की तेथे असलेली दलेच नवीन ठिकाणांकडे कूच करीत होती याबद्दल सेनादलांना मार्गदर्शन झाले नाही. रणसामग्रीत कमतरता होती. डोंगरी मुलखातील सैनिकानांरणसामग्री वेळच्या वेळी मिळाली नाही. सैनिकी शिक्षणात चिनी रणतंत्राच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाले. (जनरल कौल यांनी त्याबद्दल नेफातील अधिकाऱ्यांना दोष दिला होता.) युद्धकार्यपद्धती व प्रक्रिया यांत त्रुटी होत्या. वेळच्या वेळी पूर्वयोजना तयार करण्यात आल्या नाहीत. ज्या ज्या प्रदेशात युद्ध होण्याचा संभव असेल, त्या त्या प्रदेशाला योग्य अशी शारीरिक तयारी करण्यात आली नाही. ज्येष्ठ सेनाधिकारी सेनानेतृत्वात कमी पडले.

भारताच्या अपयशासंबंधी काही अभिप्राय पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सेनाधिकारी युद्धकलेत चिनी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेने कमी पडले. (२) कामेंग व लोहित येथील युद्धक्षेत्राच्या दृष्टीने एखाद्या स्थायी कार्यालयातून कौल यांनी युद्ध-मार्गदर्शन व नियंत्रण केले नाही. १७ व १८ नोव्हेंबर या दोन महत्त्वाच्या दिवशी कौल कनिष्ट अधिकाऱ्यांना चटकन उपलब्ध झाले नाहीत. (३) २० / २१ नोव्हेंबर ला चौथ्या कोअरचे कार्यालय तेझपूरहून गौहातीला हलविणे व परत तेझपूरला आणणे हे सेनानियंत्रण व आधिपात्याच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे ठरले. आसामी नागरिकांना कोणी वाली नाही अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. (४) होशियारसिंग यांनी खिंड लढविण्याचा किंवा चिनी ‘घोळातून’ बाहेर पडण्याचा प्रयत्‍न केला नाही. कारण तेथील वस्तुस्थितीची जाणीव त्यांनाच होती. पडत्या फळाची आज्ञा मानून त्यांनी हौतात्म्य पत्करले. (५) कामेंग तसेच त्याचवेळी सियांग व लोहित या विस्तीर्ण प्रदेशाचे संरक्षण करताना अपुरी युद्धसज्‍जता, अक्षम रसदपुरवठा व राखीव सैन्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेतले गेले नाही.फलतः ४ थ्या व २ ऱ्या डिव्हिजन निकालात निघाल्या. (६) दिराँग झाँग (६५ वी ब्रिगेड) व बोमदिला (४८ वी ब्रिगेड) येथील ब्रिगेडिअरनी अत्यंत घाईने व बेशिस्तीने आपल्या ब्रिगेड मागे घेतल्याने ६२, ४८ व ६५ या ब्रिगेडची मोठीच हानी झाली. (ब्रिगेडिअर : होशियारसिंग, गुरबक्षसिंग व चीमा). (७) कोरियातील अमेरिकी सैन्याप्रमाणे रस्त्याला धरून हालचाली करण्याची सवय भारतीय सैन्याला भोवली. (८) गस्त व टेहळणी कार्य फारच दोषास्पद होते.

चीनने भारतावर आकस्मिक आक्रमण का केले असावे, यविषयी काही मते तज्ञांनी मांडली आहेतः (१) भारताच्या विकासकार्यात खीळ घालून राष्ट्रीय उत्पादनाचा मोठा हिस्सा राष्ट्रसंरक्षणावर खर्च करण्यास भाग पाडणे. (२) अक्साई चीन व नेफातील भारताचा मुलूख जिंकून हिमालयीन सीमाप्रदेश व काश्मीर संरक्षणक्षमता कायमची दुर्बळ करणे. नेहरूंची मिश्र आर्थिक नीती साम्यवादी सिंद्धांप्रमाणे फलदायी नसते. हे तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना दाखविणे. (३) आशियातील दुर्बळ राष्ट्रांचा भारत नेता किंवा प्रवक्ता बनू पाहत आहे [⟶ बांडूंग परिषद, १९५५], तेव्हा त्याच्या महत्त्वाकांक्षेस वेळीच लगाम घालणे. (४) भारत हा रशियाधार्जिणा बनत असल्याचा चीनचा दृष्टीकोन झाला (रशियाने भारताला मिग विमाने व कारखाना पुरविण्याचा करार केला होता.). (५) भारतावर आक्रमण करून, त्याला साम्राज्य व वसाहतवादी राष्ट्रांच्या गोटात ढकलणे, असे केल्याने भारताची अलिप्तावादी भूमिका भंग होईल आणि तिसऱ्या जगातील त्याच्या नेतृत्वास तडा दिला जाईल, अशी एक भूमिका संभवते. (६) तिबेटमध्येचीनविरोधी बंडाळ्या व असंतोषाला भारत कारणीभूत आहे, तिबेटला पूर्ण गिळंकृत करण्यात भारत अडथळे आणीत आहे व आणीत राहील, असे चीनला वाटत असावे. (७) विकसनशील राष्ट्रे चीनच्याच पद्धतीप्रमाणे विकास करू शकतील भारताप्रमाणे नाही, हे दाखवून देणे इत्यादी. थोडक्यात सीमाप्रश्न हे एक वरवर सोज्‍जवळ पण वस्तुतः भोंगळ कारण युद्धासाठी वापरण्यात आले, असे एक मत आहे.