भारतीय अर्थखातं आणि रिझर्व्ह बँक यांचा अखत्यारित असणारे चार शासकीय छपाई कारखाने, नाणी पाडणाऱ्या चार टांकसाळी आणि नोटाछपाईचा कागद पुरवणारा होशंगाबाद इथला एक कारखाना एकत्र करून २००६ या वर्षी ‘सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिन्टिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लि.’ ही कंपनी (SPMCIL) गठीत झाली. नाशिकमध्ये करन्सी नोट प्रेस (CNP) उभारून नोटाछपाईला १९२८ साली सुरुवात झाली. त्यानंतर मध्यप्रदेशातल्या देवास इथे बँक नोट प्रेस (BNP) उभारली गेली. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लि.’ ही प्रेस कर्नाटकातल्या मैसुरू इथं उभारली गेली. तिथंच सध्या रु. २०००च्या नोटांची छपाई चालू आहे. या तीन ठिकाणी भारतीय नोटांची छपाई होते. ‘इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नाशिक’ आणि ‘सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैद्राबाद’ इथे स्टॅम्प पेपर, पोस्टाची तिकिटं यांसारख्या शासकीय दस्तावेजांची छपाई करणारी युनिट्स आहेत.

स्वतःच्या नोटा स्वतः छापण्यासाठी एवढी व्यवस्था जर भारतासाठी अपुरी असेल, तर बाहेरून नोटा छापून घेणं भाग आहे. विदेशी यंत्रणेवर आपलं नियंत्रण कमी असतं. परिणामी, त्या यंत्रणेनं सांगितल्यापेक्षा जास्त नोटा छापून वेगवेगळ्या मार्गांनी त्या चलनात आणल्या किंवा नोटाछपाईतली सुरक्षा-व्यवस्था शत्रूदेशाला पुरवली किंवा खोट्या नोटा छापायला आडमार्गाने मदत केली किंवा नोटा-छपाईत प्रचंड दिरंगाई करून अर्थव्यवस्था संकटात ढकलली तर देश मोठ्याच संकटात सापडू शकतो. किमान त्याची किंमत शासनाची पारदर्शकता कमी करून मोजावी लागते. म्हणूनच स्वतःचं चलन स्वतः छापावं, असं भारतासह प्रत्येक देशाला वाटतं, परंतु वास्तव या इच्छेशी अनेकदा सुसंगत नसतं. त्याचा पुरावा देण्यासाठी वर्तमानपत्रांमधल्या मोजक्या लेखांची बोलकी शीर्षकंदेखील पुरेशी आहेत:

१. करन्सी प्रिंटिंग प्रेसेस रनिंग अॅट फुल कपॅसिटी - आर.बी.आय.

२. युवर न्यू करन्सी इज नॉट १०० परसेंट ‘मेड इन इंडिया’

३. प्रिंटिंग करन्सी नोट्स अब्रॉड इन १९९६-९८ फ्लेयेड.

४. ऑउटसोर्सिंग करन्सी प्रिंटिंग : कंट्रीज आर कोर्टिंग रिस्क

५. नोटाबंदीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारताना विचारलं आहे, ‘हा निर्णय भावनेच्या भरात झाला आहे काय?’

मोदींच्या ८ नोव्हेंबरच्या घोषणेनं रुपये ५०० आणि रुपये १०००च्या नोटांच्या रूपातलं ८६ टक्के चलन एका फटक्यात बाद ठरलं. या गोष्टीला नुकताच एक महिना उलटला आहे. अजूनही नोटाछपाई कारखान्यांमधली छपाईयंत्रं तिन्ही पाळ्यांमध्ये अविश्रांत चालू आहेत. तरीही नोटांची चणचण कायम आहे. ‘असतील नोटा, तर मिळेल पैसा’ या ‘ATM तत्त्वावर’ सध्या चलनानं चालायचं थांबवलंय. त्यामुळे काहीही करून नोटांचा पुरवठा पूर्ववत करण्याची सरकारला एकच घाई झाली आहे. सरकार नोटांसाठी विदेशी कागद आयात करतं आहे आणि विदेशी कंपन्यांकडून काही प्रमाणात नोटादेखील छापून घेतं आहे. त्यात धोका असल्याचं माहीत असलं आणि तसे इशारे पूर्वी भारतीय माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाले असले, तरीही सरकारच्या सध्याच्या नियोजन दुष्काळामुळे अशी मदत घेणं भाग पडतं आहे.

नोटाछपाई करणाऱ्या कंपनीसाठी भारताला स्वतःची पारदर्शकता कशी कमी करावी लागली, त्याचं एक उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत घडलं होतं. तेव्हा जसवंत सिंह परराष्ट्रमंत्री होते. त्या वेळी भारतीय हद्दीतून एका विमानाचं अपहरण झाल्याचं आणि नंतर प्रवाशांच्या सुटकेसाठी जसवंत सिंहांनी तीन दहशतवादी तरुणांना जातीनं तालिबानी नेत्यांकडे सुखरूप सुपूर्द केल्याचं आपल्यापैकी काही जणांना नक्की आठवत असेल.

या विमानाच्या प्रवाशांमध्ये एक अति अति महत्त्वाची, अनेक देशांच्या प्रमुखांपेक्षादेखील जास्त महत्त्वाची व्यक्ती होती. ती म्हणजे जगातल्या सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत महत्त्वाच्या दि ला रुये गियोरी (De la Rue Giyori) या नोटाछपाई कंपनीचा मालक रोबर्टो गियोरी (Roberto Giori). ते स्वित्झर्लंड आणि इटली या दोन्ही देशांचे नागरिक आहेत. त्यांची कंपनी जगातल्या सुमारे १५० देशांच्या नोटा छापते. त्या वेळी प्रवाशांमध्ये गियोरी असल्याची चर्चा तेव्हापासून आजतागायत भारतीय माध्यमांमधून झाली नाही; पण दिल्लीस्थित ‘टाईम’ या साप्ताहिकाच्या वार्ताहरानं जानेवारीमध्ये ती बातमी दिली होती. त्याचप्रमाणे ‘द हिंदू’च्या पॅरिसस्थित वार्ताहरानं ही बातमी प्रसिद्ध केली होती. स्वित्झर्लंडनं गियोरी यांच्या सुरक्षित सुटकेचा प्रयत्न करणं अपेक्षितच होतं. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्वित्झर्लंडनं हॅन्स स्टॅलडर (Hans Stalder) यांना कंदाहारला पाठवलं असल्याचं आणि गियोरी यांच्या झटपट सुटकेसाठी भारतावर दबाव टाकला असल्याचंही वर उल्लेख केलेल्या द हिंदूमधल्या बातमीनं स्विस आणि काही इतर युरोपीय देशांमधल्या वृत्तपत्रांचा हवाला देत म्हटलं होतं. सुरुवातीला दहशतवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला विरोध करणाऱ्या जसवंत सिंह आणि उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांचा विरोध चार-आठ दिवसांमध्ये कसा काय मावळला, या प्रश्नाचं उत्तर स्विस दबावाशी निगडित नव्हतं की होतं, हे कळणं दुरापास्त आहे.

विदेशातून नोटाछपाई करण्यातल्या धोक्यांचा इशारा देणारी आणखीन एक घटना वर उल्लेख केलेल्या विमानअपहरणानंतर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात घडली होती. भारत-नेपाळ सीमेवरच्या वेगवेगळ्या बँकांच्या सुमारे ७० शाखांवर सीबीआयनं २००९-२०१०च्या दरम्यान धाडी टाकल्या होत्या. बँकांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून खोट्या नोटा मिळाल्याचं सीबीआयला चौकशीमधून कळालं होतं. हा धागा पकडून सीबीआयने रिझर्व्ह बँकेच्या व्हॉल्टसवर धाडी टाकल्या, तेव्हा तिथं सीबीआयला खोट्या भारतीय नोटांचं (रु.५०० आणि रु. १०००) घबाड मिळालं. ते घबाड आयएसआय या पाकिस्तानी इंटेलिजन्स एजन्सीकडून भारतात आल्याचं कळालं.

त्यानंतर अमेरिकन बँकनोट कंपनी (अमेरिका), थॉमस दि ला रुए (ब्रिटन) आणि जर्मनीतली गीइसेक अँड डेव्रीएन्ट या नोटाछपाई करणाऱ्या तीन कंपन्यांकडून भारत सरकारनं १ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा लोकसभेला अंधारात ठेवून छापून घेतल्या असल्याचं २०१० या वर्षातच कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्जला धक्कादायकरित्या आढळलं. नोटाछपाईसाठी लागणाऱ्या कागदापैकी ९५ टक्के कागद (सुमारे २००० टन) रिझर्व्ह बँक आयात करत असल्याचं आणि एकूण आयातीचा तिसरा हिस्सा थॉमस दि ला रुए (ब्रिटन) या एकट्या कंपनीकडून आयात होत असल्याचं वर उल्लेख केलेली भानगड उघड झाल्यावर ब्रिटिश नोटाछपाई कंपनीत पाठवलेल्या गेलेल्या फॅक्ट फायंडिंग समितीला आढळलं. नोटा छापण्यासाठी लागणारा कागद पुरवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी अयोग्य कागद पुरवल्याचंही या वेळी लक्षात आलं. केंद्रीय अर्थखातं आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या मोजक्या वजनदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं असे अनेक घोटाळे घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खोट्या नोटा शिताफीनं व्यवहारात आणणारी टोळी किंवा यंत्रणा उजेडात आणली गेली, त्या वेळी माध्यमांना फारसा गाजावाजा न करू देता चाकं फिरली आणि थॉमस दि ला रुए (ब्रिटन) कंपनीचं कागद आयात करण्याचं आणि नोटाछपाईचं कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलं गेलं. परिणामी, ती बलाढ्य कंपनी आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेली आणि तिला काळ्या यादीत टाकलं गेलं. त्या सरकारनं सीबीआयच्या मदतीनं खोट्या नोटांचा स्रोत शोधला आणि संबंधित कंपन्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाच्या कंपनीला चांगलाच धडा शिकवला होता. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचीदेखील पारदर्शकता या घटनेत घटली होती, असा याचा एक अर्थ होतो.

आता आपण भारताच्या दुसऱ्या नोटबंदीकडे वळू. चलनातल्या दर दहा लाख नोटांमध्ये २५० खोट्या नोटा आढळतात आणि एकूण चलनात कोणत्याही वेळी ४०० कोटी रुपयांच्या (सुमारे ०.०२८टक्के) खोट्या नोटा आढळत असल्याचं इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटचा हवाला देऊन ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने २०१६ सालच्या मे महिन्यात म्हटलं आहे. हे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे आणि तेवढा आधार दहशतवादी गटांना पुरणं केवळ अशक्य आहे. खोट्या नोटांचा तो आधार महत्त्वाचा नसून त्यापायी अनेकदा शासनाची पारदर्शकता धुळीस मिळते, हा धोका मोठा आहे.

कोत्या नियोजनानिशी सरकारने नोटबंदी केलेली असल्याने एक महिन्यानंतरही नोटांचा गंभीर तुटवडा सध्या सर्व पातळीवर जाणवतो आहे. त्यापायी सरकारला जनतेचा रोष ओढवून घ्यायचा नाही. परिणामी, सरकारला नोटा छापण्याची भलतीच घाई झाली आहे. अशा काळात ‘सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनं विदेशी कंपन्यांकडून नोटा छपून घ्याव्यात’, असा सल्ला ख्यातनाम उद्योगपती आदि गोदरेज यांनी दिल्याचं ‘इंडिया टुडे’नं चार डिसेंबरच्या अंकात म्हटलं आहे. हा लेख पुढे सांगतो की, होशंगाबादमधल्या फॅक्टरीमधून नोटांसाठी जेवढा कागद उपलब्ध होतो, सुमारे तेवढाच कागद विदेशांतून आयात करावा लागतो. नोटांच्या सुरक्षेसाठी लागणारा विशेष सुरक्षा दोरादेखील इटली, ब्रिटन आणि युक्रेन इथल्या कंपन्यांकडून आयात करावा लागतो आहे. याचा अर्थ, भारतीय नोटा मुळातच १०० टक्के भारतीय नाहीत. त्याच सुरात सूर मिळवून ‘द इकॉनॉमिक टाईम्स’ म्हणतो की, रु. २०००च्या नव्या नोटांसाठीदेखील मोठ्या प्रमाणात कागद आयात करावा लागतो आहे आणि या नोटाछपाईचं काम मैसुरूच्या प्रेसमध्ये ऑगस्ट २०१६पासून सुरू आहे. त्याही पलीकडे जाऊन कोलकात्याचं ‘टेलिग्राफ’ हे वृत्तपत्र सांगतं की, रिझर्व्ह बँकेनं तीन प्रकारच्या प्लास्टिकच्या किंवा अर्ध-प्लास्टिकच्या दहा रुपयांच्या नोटा पुरवण्याचं काम ऑस्ट्रेलियातल्या इनोविया, जर्मनीतल्या गीइसेक अँड डेव्रीएन्ट, लँडक्वार्ट या स्विस आणि काळ्या यादीत टाकलेल्या ब्रिटनच्या दि ला रुये या कंपन्यांना दिलं आहे. वास्तविक, जुन्या इतिहासापासून नवं सरकार काही शिकलं असतं, तर त्याने नोटबंदी लागू करण्याआधी देशाला नोटाछपाईबाबत स्वावलंबी बनवलं असतं आणि ब्रिटनच्या दि ला रुये या काळ्या यादीतल्या कंपनीला नोटछपाईचं काम दिलं नसतं; पण तसं व्हायचं नव्हतं. कोणता धडा कोणाला शिकवायचा, याची पुरेशी तयारी करून न आलेल्या शिक्षकानं ‘शेंगा खाऊन वर्गात टरफलं टाकल्याबद्दल निर्दोष पोरांनाच ‘स्टँड इन क्यू’ची कडक शिक्षा’ काही महिन्यांसाठी फर्मावली आहे. त्यामुळे जनतेला पुन्हा एकदा नव्यानं लोकशाही आणि लोकशाहीव्यवस्था टिकवण्याचा निर्धार करावा लागणार आहे.