होय, नोंदणीसह भागीदारी डीड नोटरीकृत करणे अनिवार्य आहे. एकदा डीड नोटरीकृत झाल्यानंतर ते कायदेशीर दस्तऐवज बनते. दस्तऐवज कोणत्याही विवादाच्या बाबतीत वापरला जाऊ शकतो.