नगरपालिकांना प्रशासन कार्याला साह्य करण्यासाठी राज्य पातळीवर ‘नगरपालिका प्रशासन संचालक’ या अधिकाऱ्याची नेमणूक कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. नगरपालिकेच्या कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवण्याचे अधिकारही प्रशासकाला देण्यात आले आहेत.

नगरपालिका किंवा तिची समिती यांचा एखादा ठराव कायद्याच्या कक्षेबाहेरील वा नागरिकांचे नुकसान करणारा असेल, तर त्याची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी व नगरपालिका प्रशासन संचालक यांना आहे. एखाद्या नगरपालिकेकडून गंभीर स्वरूपाचे अपप्रकार होऊ लागल्यास त्याची चौकशी करण्याचा व आवश्यक वाटल्यास ती नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचाही राज्य शासनाला अधिकार आहे.
शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.

१८५० नंतर पुढे पंधरावीस वर्षांनी भारतातील अनेक शहरांत नगरपालिका स्थापन झाल्या. पुणे, सोलापूर, ठाणे, नासिक, बार्शी, सातारा, कोल्हापूर, वाई अशा अनेक नगरपालिका शंभरी ओलांडलेल्या आहेत. नगरपालिका स्थापन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला, की गव्हर्नर नऊ ते पंधराजणांची 'म्युनिसिपल कमिशनर' म्हणून नियुक्ती करीत असे. वेगवेगळ्या जातिधर्मांतील प्रतिष्ठित नागरिकांना प्रातिनिधिक पंच म्हणून नेमले जाई.

जिल्हाधिकारी हा नगरपालिकेचा अध्यक्ष असे. कामकाजविषयक नियम प्रत्येक नगरपालिकेने बनवायचे आणि गव्हर्नरांनी मंजूर केल्यानंतर अंमलात आणायचे, अशी प्रथा होती. घरपट्टी व जकात हे कर बसविण्याचा नगरपालिकेला अधिकार होता आणि रस्ते, सफाई, पाणी पुरवठा वगैरे कामे आवश्यक मानली होती. सोलापूर नगरपालिकेचे १८५२-५३ सालचे पहिले अंदाजपत्रक रु. ३०,००० चे होते. काही उल्लेखनीय कामे पार पाडूनही त्यांपैकी काही रक्कम शिल्लक राहिली. म्हणून लोकांनी नगरपालिकेला 'सुधारणी' हे नाव बहाल केले.

प्रतिष्ठित नागरिकांना नगरपालिकेच्या कामात लक्ष घालायला सवड कमी मिळते असे पाहून काही सहकारी अधिकाऱ्यांची (उदा., प्रिंसिपल सदर, अमीन, डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) वगैरे नगरपालिकेवर नेमणूक करण्यात येऊ लागली. जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी बिनसरकारी सभासदाला अध्यक्ष करण्याची प्रथा १८८५ सालापासून सुरू झाली. नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र सेवकवर्ग नेमला जाऊ लागला. छोट्या शहरांतही नगरपालिका स्थापन करता याव्यात, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणारा बाँबे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट १९०१ साली करण्यात आला.

नगरपालिका हा प्रांतिक सरकारांचा विषय मानण्यात आला; विविध प्रांतांत आवश्यक ते कायदे झाले. १९१८-१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणेनुसार नगरपालिकांत संपूर्णतया निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले गेले. मतदानाचा अधिकार विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक घरभाडे किंवा शेतसारा भरणाऱ्याला किंवा आयकर भरणाऱ्याला देण्यात आला. मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांसाठी सुधारलेला कायदा १९२५ साली बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट या नावाने करण्यात आला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रौढ मताधिकारचे तत्त्व नगरपालिका-निवडणुकांतही स्वीकारले गेले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांत नगरपालिकाविषयक वेगवेगळे कायदे लागू होते (पश्चिम महाराष्ट्रात बाँबे डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅक्ट १९०१ व बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट १९२५; विदर्भात सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट १९२२ आणि मराठवाड्यात हैदराबाद म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट १९५६).

या कायद्यांचे एकसूत्रीकरण करणे व इतरही काही सुधारणा करणे यांबाबत अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी १९६३ साली तत्कालीन नगरविकासमंत्री डॉ. झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. तिच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी स्वीकारून महाराष्ट्र सरकारने १९६५ साली महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम हा कायदा करून घेतला. त्याचा अंमल जून १९६७ पासून सुरू झाला.