10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असते. नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. नगर परिषेदेवरील सदस्यास ‘नगरसेवक’ म्हणतात. नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात. नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते. नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते. नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात. आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत. मुख्याधिकाऱ्याची निवड MPSC मार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा (राज्यसेवा) परिक्षेकडून तर नेमणूक राज्यशासन करते. नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. सध्या महाराष्ट्रात 225 नगरपरिषदा आहेत.