झारखंडमध्ये 28 टक्के आदिवासी समुदायांचा समावेश आहे आणि म्हणून त्यांना देशातील 'आदिवासी राज्य'चा दर्जा प्राप्त आहे. जवळपास 60% अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. झारखंडमधील ग्रामीण गरिबीचे मुख्य कारण कृषी-पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटक आहेत असे म्हणता येईल.