29 डिसेंबर 1993 रोजी ते अंमलात आले. या अधिवेशनाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यात प्रथमच मान्यता दिली की जैवविविधतेचे संवर्धन हा " मानवजातीचा एक समान चिंतेचा " आहे आणि विकास प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. करारामध्ये सर्व परिसंस्था, प्रजाती आणि अनुवांशिक संसाधने समाविष्ट आहेत.