चलनविषयक धोरणाला एकतर विस्तारात्मक किंवा आकुंचनात्मक असे संबोधले जाते. जेव्हा आर्थिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्याच्या कार्यपद्धती वापरते तेव्हा विस्तार धोरण उद्भवते.