या कायद्यात तीन स्तरीय ग्राहक विवाद निवारण एजन्सीची तरतूद आहे. ते आहेत: जिल्ह्यातील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग.