बहु-राज्य सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधकांच्या अखत्यारीत येतात आणि देशातील प्रत्येक राज्यात त्यांची उपस्थिती असते. सध्या देशात अशा 4000 हून अधिक आणि केरळमध्ये 40 संस्था आहेत.