केन्सच्या रोजगार सिद्धांताचा आधार काय आहे?

केन्स यांच्या मीमांसेनुसार एकंदर रोजगार खर्चावर अवलंबून असतो. रोजगाराची कोणतीही पातळी असताना जे उत्पादन होईल, ते खपण्याइतकी एकंदर मागणी असल्यास म्हणजेच निराळ्या शब्दांत वाजवी नफा धरून त्या उत्पादनाच्या उत्पादनखर्चाएवढा एकंदर खर्च होत असेल, तर ते उत्पादन प्रमाण व रोजगाराची ती पातळी टिकून राहील. एकंदर खर्च कमी झाल्यास उत्पादन आणि रोजगार कमी होतील व एकंदर खर्च वाढल्यास उत्पादन आणि रोजगार वाढतील, हे ओघानेच आले. वेतन ताठर असल्याने बेकारी उद्‌भवते. कामगार कमी वेतन स्वीकारण्यास तयार असतील, तर बेकारी निर्माण होणार नाही, या पिगूंच्या विचारसरणीला केन्सनी विरोध केला. कामगारांना कमी वेतन दिल्यास त्यांचा एकूण खर्च कमी होईल आणि वस्तूंना असलेली मागणी घटल्याने उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल. सारांश, रोजगार न वाढता बेरोजगारी वाढेल, हे केन्सनी सिद्ध केले आणि अखेरीस पिगू यांना ते मान्य करावे लागले. याचाच अर्थ असा की, पूर्ण रोजगाराचा अभाव असेल, तर एकंदर खर्च वाढवीत गेल्यास रोजगारात वाढ होईल व अशी वाढ होत होत पूर्ण रोजगाराची अवस्था गाठता येईल. पूर्ण रोजगाराची अवस्था गाठल्यानंतर ती टिकविण्यासाठी जेवढा एकूण खर्च आवश्यक असेल, तेवढा एकूण खर्च झाल्यास किंवा व्हावा अशी दक्षता घेतल्यास पूर्ण रोजगार टिकून राहील. 

येथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, पूर्ण रोजगार प्रस्थापित होईल व टिकून राहील एवढा खर्च आपोआपच का केला जात नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी खर्चाची विभागणी व खर्चाचा प्रत्येक विभागावर परिणाम करणाऱ्या आर्थिक प्रवाहांची तपासणी केली पाहिजे.

एकंदर खर्चाचे तीन भाग पडतात : उपभोक्त्यांकडून उपभोग्य वस्तूंसाठी केला जाणारा खर्च हा पहिला भाग, भांडवली वस्तूंवरील खर्च म्हणजे भांडवल गुंतवणूक हा दूसरा भाग व सरकारी खर्च हा तिसरा भाग. या तीन भागांपैकी भांडवल गुंतवण ही भांडवलाची सीमान्त लाभक्षमता म्हणजे सोप्या शब्दांत नफ्याचा अपेक्षित दर व प्रचलित व्याजाचा दर यांच्या तुलनेवर अवलंबून असते. लाभक्षमता ही प्रत्यक्ष नफ्यापेक्षा नफ्यासंबंधीच्या गुंतवणूककारांच्या बदलत्या अपेक्षेनुसार कमीअधिक होत असते, या विचाराला केन्स यांच्या रोजगार मीमांसेत महत्त्वाचे स्थान आहे. उपभोगखर्च स्थूलमानाने उपभोग-प्रवृत्तीवर अवलंबून असतो. या बाबतीत केन्स यांनी असा सिद्धांत मांडला की, उत्पन्न जसजसे वाढत जाते, तसतशी उपभोग प्रवृत्ती कमी होत जाते. याचाच अर्थ असा की, व्यक्तीचे अथवा देशाचे उत्पन्न जसजसे वाढत जाते, तसतसा उपभोग खर्च कमीकमी होत जातो व साहजिकच बचत वाढत जाते. बचतीतूनच भांडवल गुंतवण होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

कोणतीही रोजगाराची पातळी टिकविण्यासाठी ती पातळी असताना लोकांना एकंदर जेवढे उत्पन्न मिळते त्या उत्पन्नातून जेवढी बचत केली जाईल, तेवढीच भांडवल गुंतवण होत असल्यास रोजगाराची ती पातळी टिकविणे शक्य होते कारण एकंदर उत्पादन मूल्य म्हणजे एकंदर उत्पन्न जेवढे असेल तेवढाच बरोबर उत्पादनावर एकंदर खर्च होतो. हा नियम पूर्ण रोजगारासही लागू आहे. पण या संदर्भात एक गोष्ट कटाक्षाने लक्षात ठेवणे अगत्याचे आहे. ती ही की, रोजगार जेवढा अधिक, तेवढे उत्पन्न अधिक. साहजिकच घटत्या उपभोग प्रवृत्तीनुसार रोजगार जेवढा अधिक, तेवढी बचत अधिक. म्हणजेच अधिक रोजगार टिकविण्यासाठी गुंतवण अधिक असावी लागते. पूर्ण रोजगाराच्या संदर्भात हा विचार महत्त्वाचा आहे.

वरील विवेचनावरून हे लक्षात येईल की, कोणताही रोजगार टिकविण्याच्या दृष्टीने बचतीचे रूपांतर भांडवल गुंतवणीत तेवढ्याच प्रमाणात होणे, हे अत्यावश्यक आहे. पण ही गोष्ट घडूनच येईल असा निर्वाळा देता येईल काय? सकृत्‌दर्शनी तरी असा निर्वाळा देता यावयाचा नाही, कारण भांडवल गुंतवणुकीविषयीचे निर्णय व बचतीसंबंधीचे निर्णय वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी घेतले जातात. गुंतवणुकीच्या निर्णयामागे नफ्याची प्रेरणा, नफ्याची अपेक्षा व व्याजाचा दर या गोष्टी असतात, तर बचतीच्या निर्णयावर उत्पन्न प्रमाण, उपभोग प्रवृत्ती यांसारख्या गोष्टींचा परिणाम होत असतो. या परिस्थितीत बचत व भांडवल गुंतवण यांचा समन्वय झाला, तर तो एक योगायोगच मानावा लागेल. प्रत्यक्षात नेहमीच हा समन्वय साधतो असे नाही. विशिष्ट उत्पन्नमान असता जेवढी बचत केली जाते, तेवढीच भांडवल गुंतवण करण्याचा निर्णय गुंतवण करणाऱ्याकडून घेतला जाईल, अशी ग्वाही देता येत नाही आणि तसे झाल्यास ती स्थिती टिकून राहील, असा भरवसाही देता येत नाही. याचे मुख्य कारण गुंतवणूक करणारांची प्रवृत्ती अतिशय नाजूक असते, हे आहे. बचत ही उत्पन्नमान व उपभोगप्रवृत्ती यांवर अवलंबून असते. कोणतेही उत्पन्नमान अथवा बचत प्रमाण यांमध्ये सहसा आंदोलनात्मक फेरफार होत नाहीत, कारण उपभोगप्रवृत्ती ही अल्पकाळात बदलणारी गोष्ट नव्हे. याउलट गुंतवणुकीवर अनेक गोष्टींचा त्वरित परिणाम होतो, त्यामुळे गुंतवणुकीत आंदोलने होतात. या आंदोलनांचा परिणाम उत्पादनावर व रोजगारावर होतो. व्यापारचक्राचे रहस्य हेच आहे. गुंतवणुकीतील आंदोलनांमुळेच पूर्ण रोजगार गाठणे व टिकविणे कठीण होते. ही आंदोलने व रोजगार यांच्यात निकटचा संबंध आहे, हा केन्स यांच्या रोजगार-मीमांसेचा गाभा आहे.

गुंतवणुकीची पातळी आवश्यक तेवढी ठेवल्यास पूर्ण रोजगार गाठणे व टिकविणे शक्य असल्याने गुंतवणुकीला चालना देणे, याला आधुनिक आर्थिक धोरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नफ्यासंबंधीच्या अपेक्षा व व्याजाचा दर यांच्या तौलनिक संबंधांवर गुंतवणूक अवलंबून असते. यांपैकी लाभासंबंधीच्या अपेक्षांचे नियंत्रण करता येत नाही. व्याजाच्या दराचे नियंत्रण मात्र करता येते. जेव्हाजेव्हा आवश्यक असेल, त्यावेळी अल्प व्याजनीतीचे धोरण स्वीकारून राज्यसंस्था व चलनसंस्था यांनी भांडवल गुंतवणुकीला उत्तेजन द्यावे, असे केन्स यांनी सुचविले. त्यांच्या ग्रंथात व्याजासंबंधीचे धोरण कसे असावे, यावर भर देण्यात आला आहे कारण या उपायावर केन्स यांचा बराच विश्वास होता. त्याखेरीज खर्च वाढल्यासही भांडवल गुंतवणुकीला उत्तेजन मिळत असल्याने सरकारी खर्च वाढविणे, विशेषतः तो अशा प्रकारे वाढविणे की, अल्प आय असणाऱ्या लोकांच्या, म्हणजे ज्यांची उपभोगप्रवृत्ती मोठी असते अशांच्या, हातात पैसा पडावा, हाही उपाय केन्स यांनी सुचविलेला आहे. सनातन आर्थिक विचारांत बचत करण्याच्या प्रवृत्तीचे फार कोडकौतुक करण्यात आले होते, परंतु विकसित देशांत बचत फार होऊन खर्च कमी झाला, तर बचतीच्या बरोबरीने भांडवल गुंतवणूक वाढू शकणार नाही व त्यामुळे उत्पादन रोजगार वाढण्याऐवजी त्याला खीळ बसेल, असे प्रतिपादन केन्स यांनी केले. याच संदर्भात रोजगार वाढविण्यासाठी वेतन कमी करण्याचा उपाय कसा चुकीचा आहे, हेही केन्स यांनी स्पष्ट केले. वेतन कमी केल्यास खर्च कमी होईल. खर्च कमी झाल्यामुळे मालाची विक्री कमी होईल, त्यामुळे नफ्यासंबंधीच्या अपेक्षा कमी होतील व भांडवल गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होईल. म्हणजे परिस्थिती अधिकच चिघळेल. मंदीच्या परिस्थितीत खर्च वाढविण्यास सर्व प्रकारे उत्तेजन देणे आवश्यक असते. पण नेमक्या याच वेळी खर्च कमी करण्याचे धोरण सरकारकडून अनुसरले जाण्याचा संभव असतो. मंदीमुळे सरकारचे करांचे उत्पन्न कमी होते, त्यामुळे उत्पन्न व खर्च यांची तोंडमिळवणी करण्यासाठी सरकार खर्च कमी करते व करवाढ करते. या दोहोंचा खर्चावर व गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊन मंदीची परिस्थिती अधिकच बिघडते. १९२९ च्या महामंदीच्या वेळी तेव्हाचे अध्यक्ष हूव्हर यांच्या अशाच धोरणामुळे मंदीत भर पडली. रूझवेल्ट यांनी मात्र योग्य आर्थिक धोरण अनुसरले. म्हणून रोजगार वाढू लागला. पूर्ण रोजगार प्रस्थापित होईपर्यंत करवाढ वगैरे न करता खर्च वाढवावा व त्यासाठी बेधडकपणे तुटीचा अर्थभरणा करावा, असे केन्स यांनी सांगितले आहे. सारांश, रोजगार पुरेसा नसेल व तो वाढवावयाचा असेल, तर खर्च व भांडवल गुंतवणूक यांना सर्व प्रकारे उत्तेजन दिले पाहिजे, हे केन्सप्रणीत आर्थिक धोरणाचे प्रधान सूत्र आहे. या सूत्राचा भाग म्हणून व्याज कमी करण्याच्या धोरणाला केन्स यांच्या विवेचनात अग्रस्थान आहे.

केन्स यांच्यानंतरच्या आर्थिक विचारांत अल्पव्याजनीतीपेक्षा सरकारी खर्चाला विशेष प्राधान्य देण्यात येते. कारण व्याजाच्या दरातील बदलांचा अपेक्षित परिणाम होतोच असे नाही, असे अनेकवेळा दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी खर्चाचा पूरक खर्च म्हणून उपयोग करावा, म्हणजे ज्या प्रमाणात खाजगी भांडवल गुंतवणूक व खर्च पूर्ण रोजगार प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने कमी पडेल त्या प्रमाणात ती उणीव सरकारी खर्चाने भरून काढावी, या सूत्राला आता रोजगार मीमांसेत फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्ण रोजगार नसणे हे अर्थव्यवस्थेचा कारभार कार्यक्षमतेने चालत नसल्याचे गमक आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच पूर्ण रोजगार असणे हे केवळ आर्थिक दृष्टीनेच नव्हे, तर राजकीय दृष्टीनेही आवश्यक असल्यामुळे पूर्ण रोजगार ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी समजली पाहिजे व आर्थिक धोरणाचे ते प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, अशी आजची आर्थिक विचारसरणी सांगते.

भारतासारखे विकसनशील असे जे देश आहेत, त्यांनीदेखील पूर्ण रोजगार हे आपल्या आर्थिक धोरणाचे उद्दिष्ट मानलेले आहे. पण केन्स यांनी सुचविलेले किंवा नंतर केन्सवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी गौरविलेले उपाय भारतासारख्या देशात उपयोगी पडतीलच असे नाही. कारण अशा देशांत रोजगार कमी असतो, याचे कारण मूलतःच वेगळे असते. अमेरिकेसारख्या देशात, मंदीकाळातील रोजगारघट, बचतीचा म्हणजे भांडवलसाधनांचा योग्य उपयोग होऊ शकत नसल्यामुळे, उद्‌भवलेली असते. भारतासारख्या देशात मुळातच भांडवली संपत्तीचा अभाव असतो. म्हणजे भांडवल भरपूर असून त्याचा उपयोग होत नाही, अशी अमेरिकेसारख्या देशाची समस्या, तर भांडवलाचा तुटवडा व म्हणून मनुष्यबळाला पुरेसे काम नाही, ही भारतासारख्या देशाची समस्या. मुळातच समस्येचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे केवळ तुटीच्या अर्थभरणासारख्या उपायाने भारतात रोजगारवृद्धी होईल, हा केवळ भ्रम आहे. केन्सप्रणीत उपाययोजना काही प्रमाणात भारतासारख्या देशात उपयोगी ठरू शकेल, पण तिची उपयुक्तता लवकरच संपुष्टात येते व अधिक मूलगामी उपाययोजना करावी लागते. भारतासारख्या देशात रोजगाराच्या बाबतीत अडचणी निर्माण करणारे एक विशेष महत्त्वाचे द्वंद्व जाणवते. आर्थिक विकास व रोजगारवाढ यांतील ते द्वंद्व होय. अशा देशात रोजगारवृद्धी करावयाची असल्यास आर्थिक विकास कठीण होतो, कारण आर्थिक विकासासाठी आधुनिक उत्पादनतंत्राचा अवलंब करावा लागतो. हे तंत्र भांडवलाधिष्ठित असल्याने रोजगाराला त्यात वाव कमी असण्याचा धोका असतो. आर्थिक विकासामुळे रोजगार वाढत नाही, असा याचा अर्थ नाही. पण पूर्ण रोजगार व आर्थिक विकास ही दोन्ही उद्दिष्टे परस्परांशी अशा देशांत नेहमीच सुसंगत ठरत नाहीत.