२.५ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. यापूर्वी ही मर्यादा दोन लाख रुपये होती. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून २०२४ निवडणुकांपूर्वी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारला अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.