या पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या जमिनिमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी सार्याची निश्चित रक्कम ठरवली गेली व १० वर्षाच्या कराराने जमिनदारांना जमीन मह्सूल वसुलीसाठी देण्यात आली.