प्रत्येक उच्च न्यायालयाला महसूल प्रकरणांमध्ये (अनुच्छेद 225) तसेच अॅडमिरल्टी, विवाह, प्रोबेट, न्यायालयाचा अवमान आणि निवडणूक याचिकांशी संबंधित मूळ अधिकार क्षेत्र आहे.