सदस्य वरील मर्यादा कंपनी कायदा, 2013 नुसार 200 आहे तर खाजगी मर्यादित कंपनी सुरू करणे आवश्यक भागधारकांना किमान क्रमांक दोन आहे.

कंपनी कायदा, 2013 ची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत;

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
कंपन्यांनी त्यांचा डेटा आणि इतर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवणे सुरू केले पाहिजे.
देशाच्या सीमेच्या आत आणि बाहेर विलीनीकरण आणि संपादनाच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा लागेल.
‘वन पर्सन कंपनी’ ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
कंपनीमध्ये स्वतंत्र संचालकांची संकल्पना समाविष्ट करण्यात आली आहे.



कंपनी कायदा 2013 आणि निधी नियम 2014 अंतर्गत निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या 348 कंपन्यांशी संबंधीताना सरकारचा सावधगिरीचा इशारा


कंपनी कायदा, 2013 (सीए 2013) च्या कलम 406 अंतर्गत आणि निधी नियम, 2014 (सुधारित) नुसार निधी कंपनी म्हणून समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी एनडीएच -4 स्वरूपात केंद्र सरकारकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

असे निदर्शनाला आले आहे की, कंपनी कायदा , 2013 अंतर्गत निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी कंपन्या केंद्र सरकारकडे अर्ज करत आहेत मात्र 24.08.2021 पर्यंत छाननी केलेल्या 348 कंपन्यांनी केलेल्या अर्जापैकी एकही कंपनी केंद्र सरकारकडून निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करू शकली नाही.अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्या निधी कंपनी म्हणून काम करत असल्या तरी त्यांनी अद्याप निधी कंपनी म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज केलेला नाही ,हे कंपनी कायदा , 2013 आणि निधी नियम, 2014 चे उल्लंघन आहे.

निधी कंपनी म्हणून काम करणाऱ्या कंपनीच्या पूर्वेतिहासाची पडताळणी करणे आणि कंपनीचे सभासद होण्यापूर्वी आणि अशा कंपन्यांमध्ये कष्टाने कमावलेले पैसे जमा / गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने या कंपन्यांना निधी कंपनी म्हणून घोषित केले आहे का याबाबत संबंधितानी खातरजमा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.