24 जुलै 1991 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आदेशात्मक कडून बाजार अर्थव्यवस्थेकडे व्हायला सुरुवात झाली. नियोजनातील सुधारणा, राजकोषीय सुधारणा, औद्योगिक सुधारणा, बँकिंग व्यवस्थेत बदल, कर रचनेत बदल यासारख्या सुविधा हाती घेण्यात आल्या. या क्षेत्रांमधील नियंत्रणे शिथिल करण्यावर भर देण्यात आला. या शिथीलीकरणाच्या प्रक्रियेला उदारीकरण असे म्हणतात.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्या मतानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त असल्यामुळे 1991 चे संकट आले. म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेने 1991 पासून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे उदारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अंतिम लक्ष जागतिकीकरण झालेले आहे.



उदारीकरण (Liberalisation) –

समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचे नियंत्रण असते. सरकारी नियंत्रण कमी करणे म्हणजे उदारीकरण होय. शासकीय बंधने शिथिल करणे म्हणजे उदारीकरण होय.1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती. उदारीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र समाजवादी अर्थव्यवस्थेला पूर्णतः मुक्त अर्थव्यवस्था करताना खूप अडचणी निर्माण होतात. भारतात अजूनही बँकांचे पूर्णतः खाजगीकरण झालेले नाही.

राजकोषीय सुधारणा – 1990 पर्यंत भारताचा सार्वजनिक खर्च सतत वाढत होता. 1990 मध्ये महसुली खर्चाचे जीडीपी शी प्रमाण 23 %पर्यंत वाढले तर भांडवली खर्च 30% पर्यंत वाढला. याला खर्चाचा विस्फोट असे देखील संबोधले जाते. 1986 नंतर केंद्रात व काही राज्यांमध्ये शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडले गेले. याचा उद्देश शासकीय खर्च कमी करणे असाच होता. रिझर्व बँकेने अतिरिक्त कोषागार बिले बंद केली याऐवजी शासनाला 91 दिवसांची कोषागार बिले उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. वर्तमान तसेच भविष्यातील राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजने म्हणजे राजकोषीय द्रुढीकरण होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या नियमावलीनुसार राजकोषीय तूट तीन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर संकटापासून वाचता येते.

अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (Fiscal Responsibility And Budget management Act)2003 हा कायदा 5 जुलै 2004 ला अंमलात आला.या कायद्यानुसार राजकोषीय व्यवस्थापन, कर्जांचे आदर्श व्यवस्थापन व राजकोषीय स्थैर्य या संदर्भात सरकारला वैधानिक आधार मिळाला. या कायद्यानुसार सरकारला अनुदानाच्या मागणी सोबत विवरणपत्रे संसदेत मांडणे अनिवार्य करण्यात आले.

चलन विषयक धोरण सुधारणा – रिझर्व बँकेने चलनविषयक धोरणात सुधारणा केली 1999 मधील 15 टक्के रोख राखीव प्रमाण होते ते 2013 मध्ये चार टक्के वर आणले. वैधानिक रोखता प्रमाण 1991 मधील 38.5 टक्के वरून ऑक्टोबर 2018 मध्ये 19.5 टक्के वर आणले. 1994 नंतर व्याजदर विनियंत्रित करण्यात आला. यामुळे बँकांना स्वतःचा व्याजदर निश्चित करण्याची मुभा मिळाली. या सुधारणांमुळे उदारीकरणाला मदत झाली. 

नियोजन सुधारणा – 15 मार्च 1950 रोजी स्थापन झालेल्या नियोजन आयोगामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत नियोजन आयोग केंद्रीय भूमिका बजावत असे. मात्र हळूहळू विकेंद्रीकरणाला सुरुवात झाली. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपासून केंद्र व राज्यांच्या योजना वेगवेगळ्या करण्यात आल्या. 1991च्या उदारीकरणानंतर खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण आला गती मिळाली. 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावरील नियोजनाला घटनात्मक दर्जा मिळाला.1 जानेवारी 2015 रोजी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.विकास प्रक्रियेत योग्य दिशा व धोरणात्मक आदाने पुरविणे नीती आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.

औद्योगिक सुधारणा – 1991 पूर्वी 17 महत्त्वाच्या उद्योगावर केंद्र सरकारचा एकाधिकार होता. 1991 च्या नवीन औद्योगिक धोरणानुसार सध्या यातील दोनच क्षेत्रे म्हणजे अनु ऊर्जा आणि रेल्वे शासकीय नियंत्रणात आहेत. उर्वरित सर्व क्षेत्रात खाजगी उद्योग स्थापण्यास परवानगी आहे.

उद्योगांच्या परवाना धोरणावर नियंत्रण ठेवणारा एमआरटीपी कायदा रद्द करण्यात आला. गुंतवणुकीस 1999 मध्ये नवीन FEMA कायदा करण्यात आला.सध्या उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यात ऐवजी स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.25 सप्टेंबर 2014 ला मेक इन इंडिया अभियान सुरू करण्यात आले. 16 जानेवारी 2016 ला स्टार्टअप इंडिया ही योजना नवीन उद्योगांसाठी सुरू करण्यात आली.

कर सुधारणा – 1991 चे आर्थिक संकट त्यामागे मुख्य कारण वाढती राजकोषीय तूट हे होते. राजकोषीय तूट कमी करायची असेल तर महसुली उत्पन्न वाढविले पाहिजे. यासाठी कर रचनेत सुधारणा आवश्यक असते.विकसनशील देशांमध्ये एकूण करांमध्ये प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण 50 ते 65% असते. 1974-75 मध्ये करमुक्त मर्यादा 35 हजार रुपये होती ती 2014-15 पासून 2,00,000 आहे.

1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वर 2016-17 पासून अधिभार दर 15 % करण्यात आला आहे. 2017-18 मध्ये आयकर दर 10%, 20%, 30% वरून 5%, 20%, 30% करण्यात आले. 1990-91 मध्ये निगम कर 51% होता तो टप्प्याटप्प्याने कमी करत 2017 18 मध्ये 30% व 25% करण्यात आला. सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवाकर, विक्रीकर या सर्वांचे विलीनीकरण 1 जुलै 2017 पासून GST मध्ये करण्यात आले. GST मुळे देशातील अप्रत्यक्ष कर सरळ आणि एकत्रित झाले. GST मध्ये ‘एक वस्तू प्रकार एक दर’ किंवा ‘एक सेवा प्रकार एक दर’ आहे.