वस्तूंच्या व सेवांच्या निर्मितीसाठी संघटनेची उभारणी कशी करावयाची; यंत्रसामग्री, कामगार व भांडवल इ. घटकांची जुळवणी करून कमी खर्चात जास्त उत्पादन त्वरित कसे काढावयाचे आणि त्यासाठी संघटनेला योग्य स्वरूप देऊन तिला आपले उद्दिष्ट साधण्याच्या दृष्टीने कार्यप्रवण कसे करावयाचे, हे ठरविण्याचे तंत्र म्हणजेच उत्पादन व्यवस्थापन.

पुढारलेल्या औद्योगिक राष्ट्रांत हे शास्त्र बरेच महत्त्वाचे मानतात व त्यातील तत्त्वांनुसार निरनिराळ्या उत्पादन संघटना आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. कारखान्यातील यंत्रांच्या साहाय्याने वस्तूंची व सेवांची निर्मिती हेच बहुतेक संघटनांचे उद्दिष्ट असते. कारखान्यातील उत्पादनाची संघटना खातेवार केलेली असते व प्रत्येक खात्याकडे किंवा विभागाकडे एक विशिष्ट जबाबदारी सोपविण्यात येते.

नियोजन विभाग उत्पादन कसे व कोणी करावयाचे हे ठरवितो, तर नियंत्रण विभाग उत्पादन नियोजनाप्रमाणे व्हावे यासाठी आवश्यक ती कारवाई करतो. उत्पादित मालाची गुणवत्ता टिकविण्याची जबाबदारी गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे असते गुणवत्ता नियंत्रण. उत्पन्न, परिव्यय, भांडवलगुंतवणूक इ. बाबींची अंदाजपत्रके तयार करून त्याप्रमाणे उत्पादन चालू ठेवण्याचे कार्य अंदाजपत्रकीय नियंत्रण व परिव्यय नियंत्रण पद्धतींचा उपयोग करून साधता येते. कारखान्याच्या यशासाठी त्यास लागणाऱ्या सामग्रीचा व मालाचा पर्याप्त पुरवठा करण्यासाठी सामग्री नियंत्रण व माल नियंत्रण ही तंत्रे वापरावी लागतात.

यंत्रे व अवजारे सुस्थितीत रहावीत व त्यांमध्ये बिघाड होऊन उत्पादनात वारंवार व्यत्यय येऊ नये, यासाठी अभियांत्रिकी विभाग संधारण समस्यांचा योग्य अभ्यास करून आवश्यक ते उपाय वापरतो. त्याचप्रमाणे कारखान्याचा विकास व्हावा व संस्थेची भरभराट टिकून रहावी म्हणून संशोधन व विकास-विभाग संशोधन करून आवश्यक त्या कल्पना व योजना व्यवस्थापनास सुचवितो. या सर्व विभागांचा व तंत्रांचा यथायोग्य समन्वय साधण्याची जबाबदारी जरी मुख्यतः कारखानाव्यवस्थापकाकडे असली, तरी उत्पादनसंस्थेच्या उच्च पातळीवरील व्यवस्थापन-यंत्रणेची त्याला अनेक बाबतींत मदत घ्यावी लागते.
उत्पादन नियोजन व नियंत्रण

उत्पादन संघटना ज्या तंत्राच्या साहाय्याने उत्पादन कोणते, कोणी, कसे, कोठे व केव्हा करावयाचे हे ठरवितात आणि ठरविल्याप्रमाणे उत्पादन व्हावे म्हणून आवश्यक असलेल्या उपायांचा वापर करतात, त्या तंत्रास ‘उत्पादन नियोजन व नियंत्रण’ असे म्हणतात. १९२९ मध्ये सुरू झालेल्या जागतिक मंदीमुळे उद्‌भवलेल्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी उत्पादनसंस्थांना या तंत्राची विशेष गरज भासू लागली. शिवाय गेल्या पन्नास वर्षांत झालेल्या यांत्रिक प्रगती मुळे उत्पादनाचे स्वरूप पार बदलून ते जास्त गुंतागुंतीचे होत गेले आणि त्याचबरोबर पूर्ण रोजगारीचे तत्त्व अंमलात आणण्याची जबाबदारी औद्योगिक आघाडीवरील राष्ट्रांना स्वीकारावी लागली. या सर्व कारणांमुळेच अलीकडील काळात उत्पादनाचे योग्य नियोजन करणे आणि उत्पादन प्रक्रियांचे आवश्यक ते नियंत्रण करणे, या दोन्ही गोष्टींचे महत्व उत्पादन संघटनांना पटू लागले.

उत्पादन नियोजनाचा व नियंत्रणाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांच्या गरजा पुरविण्याच्या दृष्टीने वस्तूंचे व सेवांचे कमीतकमी खर्चांत नियमितपणे उत्पादन करणे हा होय. असे करावयाचे म्हणजे कच्चा माल, यंत्रे, अवजारे, अंशप्रक्रियित माल व पक्का माल यांचे उत्पादन-यंत्रणेतील साठ्यांचे प्रमाण पर्याप्त असावे लागते. यांत्रिक प्रगतीचा फायदा ग्राहकांना व्हावा, म्हणून नवीन उत्पादनतंत्रांचा अवलंब करून एकूण उत्पादनाचे परिणाम वाढविणे, ही जबाबदारीसुद्धा उत्पादन संघटनांवर येऊन पडते. औद्योगिक क्षेत्रातील स्पर्धा जसजशी तीव्रतर होते, तसतशी कमी खर्चात जास्त उत्पादन करण्याची आवश्यकता उत्पादनसंस्थांना पटू लागते व म्हणून त्यांना उत्पादन-नियोजनाची व नियंत्रणाची गरज अधिकाधिक भासू लागते. आणखीही एका उद्दिष्टाची जाणीव उत्पादन संघटनांना ठेवावी लागते; ती म्हणजे रोजगारीत स्थिरता आणण्याची. प्रत्यक्ष मागणीनुसारच उत्पादन करावयाचे म्हटल्यास कारखान्यांतील रोजगारीमध्ये व्यापारातील तेजमंदीप्रमाणे वेळोवेळी फरक करावे लागतील. कामगारांच्या हितास व राष्ट्राच्या आर्थिक स्थैर्यास असे फरक अपायकारक असतात; म्हणून अपेक्षित मागणीचा अंदाज करून त्याप्रमाणे उत्पादनसंस्था आपला उत्पादनाचा कार्यक्रम आखतात आणि योग्य ते उपाय योजून रोजगारीचे प्रमाण स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ग्राहकांची सेवा, पर्याप्त साठे, जास्तीतजास्त उत्पादन व रोजगारी - स्थिरता ही उद्दिष्टे समोर ठेवूनच उत्पादन नियोजन व नियंत्रण करावे लागते.

उत्पादन नियोजन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी संघटनेच्या संबंधित विभागाकडे असते. त्या विभागास खरेदी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, साठे व दर्जा नियंत्रण विभाग, कर्मचारी प्रशासन विभाग व परिव्यय नियंत्रण विभाग इ. विभागांशी योग्य तो संपर्क ठेवून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागते. व्यवस्थापनाच्या उच्चतम स्तरावर सर्वसाधारण उत्पादनकार्यक्रम ठरला, म्हणजे तो कार्यवाहीत आणण्याचे काम नियोजन व नियंत्रण विभागाकडे येते. नियोजन विभागात प्रथम तो उत्पादन कार्यक्रम कसकसा पार पाडावयाचा, याचा विचारपूर्वक आराखडा तयार केला जातो. त्याबरहुकूम उत्पादन होण्यासाठी इतर व्यक्तींना व उपविभागांना कोणते आदेश द्यावयाचे ते ठरवितात. त्या आदेशांप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली, म्हणजे उत्पादन नियंत्रणाची व्यवस्था करावी लागते. आदेश बरोबर पाळले जात आहेत की नाहीत, याचा पाठपुरावा करावा लागतो व जरूर त्या सुधारणा करण्याचे आदेश पुन्हा संबंधित घटकांना द्यावे लागतात. या सर्व नियंत्रणांचा उद्देश कमीतकमी वेळ व पैसा खर्च करून दर्जेदार वस्तू गिऱ्हाइकांच्या पदरात योग्य किंमतीला व वेळेवर पडावी, हा असतो. बाह्यतः नियोजन व नियंत्रण या क्रिया सोप्या वाटतात; पण प्रत्यक्ष उत्पादनातील गुंतागुंती व हत्यारे, अवजारे, कामगार आणि उत्पादनपद्धती यांची विविधता लक्षात घेतल्यास, नियोजन व नियंत्रण तंत्रांचा यशस्वी वापर म्हणजे एक बिकट समस्या आहे,