सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात, 103 व्या घटनादुरुस्तीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीनोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले होते . पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला